जयपुर

बढ़ती आबादी के लिए स्मार्ट सिटी बेहतर विजन

शहरी विकास मंत्रालय सचिव का दौरा
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Updated: 17 Mar 2018, 1:47 PM IST
Smart City

जयपुर . शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को राजधानी में स्मार्ट सिटी योजना के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने राजधानी में चल रहे काम की प्रगति पर संतुष्टिï जताई। मिश्रा ने कहा कि देश में जिस तरह शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है उसे देखते हुए केन्द्र की ये योजनाएं (स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत,हृदय योजना आदि) एक अच्छा विजन है।

मिश्रा ने केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं की स्वायत्त शासन निदेशालय में समीक्षा की। उन्होंने बताया कि शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने में जिन नई तकनीकों का उपयोग होगा वह भविष्य में उपलब्ध सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए सही साबित होगी। वर्ष 2011 में 31.2 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में रह रही थी, अब यह आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है।

उन्होंने ये भी माना कि शहरों को स्मार्ट सिटी की अवधारणा से जोडऩे से पहले चौबीस घंटे पानी-बिजली की आपूर्ति, पैदल चलने लायक सड़कें, सभी के लिए आवास, उचित शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवानी होगी। बैठक में मुख्य सचिव निहाल चंद गोयल, अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वायत्त शासन विभाग डॉ. मंजीत सिंह, डीएलबी डायरेक्टर पवन अरोड़ा सहित स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर, कोटा , उदयपुर और अजमेर स्मार्ट सिटी से जुड़े अधिकारी भी मौजूद थे।

प्रोजेक्ट में अनियिमतताओं का आरोप

कांग्रेस ने राजधानी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जारी अनियमितताओं को लेकर सरकार पर जनता के पैसे के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा ने बताया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर राजधानी के पुरामहत्व के साथ समझौता किया जा रहा है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जितनी कन्सलटेन्सी ली गई है उसके अनुपात में कई गुणा ज्यादा भुगतान कर दिया गया है।

कांग्रेस ने राजधानी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जारी अनियमितताओं को लेकर सरकार पर जनता के पैसे के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा ने बताया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर राजधानी के पुरामहत्व के साथ समझौता किया जा रहा है और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए जितनी कन्सलटेन्सी ली गई है उसके अनुपात में कई गुणा ज्यादा भुगतान कर दिया गया है।

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