जेएनवीयू शिक्षक भर्ती घोटाला: एसीबी को दिए बयान में माना अयोग्यों का हुआ चयन

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में जो तथ्यात्मक रिपोर्ट एसीबी ने कोर्ट में प्रस्तुत की, उसमें नित नए खुलासे हो रहे हैं।
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Updated: 14 Jul 2015, 4:13 PM IST
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जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाले में जो तथ्यात्मक रिपोर्ट एसीबी ने कोर्ट में प्रस्तुत की, उसमें नित नए खुलासे हो रहे हैं। एसीबी की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार इस भर्ती में स्क्रूटनी कमेटी ने जिन अभ्यर्थियों को अयोग्य माना था, उन्हें विवि ने साक्षात्कार में बुलाने के योग्य माना और उनका चयन भी कर लिया। वहीं कुछ अयोग्य अभ्यर्थियों का तत्कालीन कुलपति के आदेश पर चयन किया गया।

केस -1, राजेन्द्र सिंह खींची, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र
एसीबी के रिपोर्ट के अनुसार - समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो. एसपी गुप्ता व डीन प्रो. नरेन्द्र अवस्थी ने एसीबी को दिए गए बयान में बताया कि राजेन्द्र सिंह खींची को स्क्रूटनी कमेटी ने अयोग्य माना था। इसके बाद स्थापना शाखा के कनिष्ठ लिपिक केशवन एब्रारन ने बताया कि तत्कालीन कुलपति प्रो. बीएस राजपुरोहित के मौखिक निर्देश पर समरी शीट पर उसने अयोग्य को काटकर योग्य लिखा था।

एसपी गुप्ता ने सीआरपीसी 164 के तहत दिए गए बयानों में बताया कि समाजशास्त्र विषय के साक्षात्कार के एक दिन पूर्व रात्रि में सिंडीकेट सदस्य डॉ. डूंगर सिंह खींची मेरे घर पर आए और एक हस्तलिखित कागज दिया और कहा कि मैंने अपने भाई राजेन्द्र को इन प्रश्नों की तैयारी करवाई है, साक्षात्कार में इन्हीं प्रश्नों को पूछना। डॉ. गुप्ता ने कागज लेने से मना कर दिया और कहा कि ऐसा करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है।

इस पर खींची ने कहा कि विषय विशेषज्ञों को मैं मैनेज कर दूंगा, आपको राजेन्द्र के नाम का विरोध नहीं करना है। राजेन्द्र खींची के चयन के 6 माह बाद प्रो. राजपुरोहित ने मुझे अपने आवास पर बुलाया और कहा कि उनके विभाग के स्क्रूटनी फॉर्म में काट-छांट है, आप नए फॉर्म पर हस्ताक्षर कर दें। मैंने मना कर दिया तो उन्होंने कहा कि इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। एसीबी ने अयोग्य को योग्य बनाकर चयन करना प्रमाणित माना।

केस - 2, ऋषभ गहलोत, असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र
एसीबी के रिपोर्ट के अनुसार - ऋषभ गहलोत आवेदन की अंतिम तिथि तक एमए भी उत्तीर्ण नहीं था। एसीबी को दिए गए बयान में डॉ. एसपी गुप्ता व प्रो. नरेन्द्र अवस्थी ने बताया कि उन्होंने ऋषभ की समरी शीट पर अयोग्य लिखा, लेकिन प्रो. बीएस राजुपोहित के लिखित आदेश होने से उनके निर्देशानुसार समरी शीट पर योग्य लिखा गया और ऋषभ का चयन किया गया। एसीबी ने माना कि मिलीभगत से अयोग्य को योग्य घोषित कर चयन किया।

केस -3, विवेक, असिस्टेंट प्रोफेसर, अंग्रेजी
एसीबी के रिपोर्ट के अनुसार - विवेक आवेदन की अंतिम तिथि तक केवल एमए था। कला संकाय के डीन प्रो. नरेन्द्र अवस्थी व तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रो. कल्पना पुरोहित ने दिए बयान में कहा कि विवेक की समरी शीट पर अयोग्य लिखा गया था। तत्कालीन कुलपति ने स्थापना शाखा को आदेश दिया कि विवेक को साक्षात्कार के लिए कॉल लेटर दिया जाए। दोनों सदस्यों ने बताया कि विवेक की नई समरी शीट पर योग्य लिखकर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। एसीबी ने माना कि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर, चहेतों को नियुक्ति देना प्रमाणित पाया गया।

केस-4, मोहित जीनगर, असिस्टेंट प्रोफेसर, अंग्रेजी
एसीबी रिपोर्ट के अनुसार - आवेदन की अंतिम तिथि तक मोहित केवल एमए था। स्क्रूटनी कमेटी के सदस्यों प्रो. नरेन्द्र अवस्थी और प्रो. कल्पना पुरोहित द्वारा मोहित को योग्य माना जाना और साक्षात्कार में बुलाकर चयन कमेटी द्वारा गलत चयन करना प्रमाणित पाया गया है। एसीबी ने माना कि अयोग्य होने के बाद भी साक्षात्कार में बुलाकर गलत चयन करना प्रमाणित पाया गया।

केस -5, शरद शेखावत, असिस्टेंट प्रोफेसर, लोक प्रशासन
एसीबी रिपोर्ट के अनुसार - आवेदन की अंतिम तिथि तक शरद के पास न तो पीएचडी थी और न ही नेट-स्लेट थी। तत्कालीन कुलपति के निर्देश पर स्क्रूटनी कमेटी के सदस्यों प्रो. नरेन्द्र अवस्थी और तत्कालीन विभागाध्यक्ष डॉ. भीम सिंह चौहान ने योग्य मानकर साक्षात्कार में बुलाकर नियम विरुद्ध चयन किया गया। एसीबी ने नियम विरुद्ध चयन करना प्रमाणित माना।

केस - 6, मनीष वडेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, व्यवसायिक प्रशासन
एसीबी रिपोर्ट के अनुसार - आवेदन की अंतिम तिथि तक मनीष न पीएचडी और न ही नेट-स्लेट था। उसके बावजूद स्क्रूटनी कमेटी के सदस्यों तत्कालीन डीन प्रो. आरसीएस राजपुरोहित व तत्कालीन विभागाध्यक्ष प्रो. जे.के. शर्मा ने तत्कालीन कुलपति के लिखित आदेश से मनीष को साक्षात्कार में बुलाकर चयन किया गया। एसीबी ने चयन कमेटी द्वारा नियम विरुद्ध चयन करना प्रमाणित पाया।

केस - 7, सुनील आसोपा, एसोसिएट प्रोफेसर, विधि
एसीबी की रिपोर्ट के अनुसार - आवेदन की अंतिम तिथि तक सुनील के पास निर्धारित न्यूनतम 8 वर्ष का
अध्यापन का अनुभव नहीं था। तत्कालीन कुलपति के आदेश पर स्क्रूटनी कमेटी के सदस्य तत्कालीन डीन प्रो. आरएन प्रसाद ने योग्य मानकर साक्षात्कार में बुलाकर अयोग्य होने के बावजूद चयन किया गया। एसीबी ने चयन समिति द्वारा नियम विरुद्ध चयन करना प्रमाणित पाया।
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