जयपुर। पीएम—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के केन्द्र सरकार ने राजस्थान को 425 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया, जिसमें से अब तक 333 करोड़ रुपए यानी 79 प्रतिशत खर्च कर दिए गए। यह बजट कृषि से जुड़ी 7 योजनाओं पर खर्च किया गया है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को वीसी के माध्यम से राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम व तेलंगाना राज्यों के कृषि मंत्रियों, विभागीय सचिवों व वरिष्ठ अधिकारियों की पीएम-आरकेवीवाई को लेकर बैठक ली। इसमें कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल ने बताया कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कुल आवंटन का लगभग 79 प्रतिशत राशि खर्च की जा चुकी है।

इन योजनाओं पर खर्च किए 333 करोड़
— राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
— मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता योजना
— रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम
— परंपरागत कृषि विकास योजना
— पर ड्रॉप मोर क्रॉप
— सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन
— एग्रो फॉरेस्ट्री (कृषि वानिकी) योजना

अनुदानों में भी हो बढ़ोतरी

कृषि मंत्री किरोड़ी लाल ने बैठक में कहा कि वर्ष 2017 के बाद बाजार में सिंचाई संयंत्रों की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने केंद्र सरकार से प्रचलित इकाई लागत में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करने तथा फार्म पॉन्ड (खेत तलाई) के लिए दिए जाने वाले अनुदानों में भी बढ़ोतरी करने का अनुरोध किया। बैठक में अन्य राज्यों ने भी योजना की प्रगति एवं चुनौतियों पर अपने-अपने सुझाव दिए।

निमंत्रण भी दिया

मंत्री किरोड़ी लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसान कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है तथा पूर्ण पारदर्शिता के साथ कृषक हित में कार्य कर रही है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय कृषि मंत्री को 18–19 जनवरी को सवाई माधोपुर में आयोजित होने वाले अमरूद महोत्सव में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।