21 सूत्री मांगों को लेकर उपेन यादव के अनशन से जुड़ा मामला
रात को तबीयत बिगडऩे पर करवाया था आईसीयू में भर्ती
अभी भी उपेन यादव की हालत में नहीं हुआ है कोई सुधार
रात को ही दवा लेने से कर दिया था इनकार
अस्पताल से ही अनशन जारी रखने की है घोषणा
जयपुर।
रीट, एसआई भर्ती की सीबीआई से जांच करवाने और आगामी भर्तियों के लिए गैर जमानती सख्त से सख्त कानून बनाने सहित 21 मांगों को लेकर अनशन कर रहे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव के स्वास्थ्य में अभी कोई सुधार नहीं हुआ है। उपेन कल रात से एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में एडमिट हैं। उपेन ने रात को दवा लेने से इंकार कर दिया और अस्पताल से ही अनशन जारी रखने की घोषणा की।
गौरतलब है कि शनिवार को दोपहर खराब हो गई थी, चिकित्सकों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी लेकिन उपेन नहीं माने ऐसे में शनिवार रात पुलिस उन्हें जबरन उठाकर एसएमएस अस्पताल ले गई। जहां उन्हें आईसीयू में एडमिट करवाया गया। वहीं बेरोजगारों युवाओं और उपेन यादव ने ऐलान किया कि हटाए जाने के बाद भी उसका अनशन जारी रहेगा। उन्होंने इस दौरान आरोप भी लगाया था पुलिस उसके घर भी पंहुची थी और अनशन तोडऩे का दबाब बनाया गया। शनिवार को भी उपेन ने कहा था कि उनका कोई प्रतिनिधि सरकार के पास नहीं जाएगा अब सरकार के प्रतिनिधि को ही अनशन स्थल पर आकर वार्ता करनी होगी। जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि धरना स्थल आकर वार्ता नहीं करता वह अनशन समाप्त नहीं करेंगे। व
यह हैं मुख्य मांगें
: रीट शिक्षक भर्ती 2018 की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करवाई जाए
: प्रयोगशाला सहायक पंचायती राज एलडीसी भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए
: स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 के 14 फीसदी पदों को वापस जोड़ा जाए
: पंचायतीराज जेईएन, टेक्निकल हेल्पर भर्ती निकाली जाए
: फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा तिथि जल्द से जल्द घोषित की जाएगी
: तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2012 मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार के पक्ष में एफिडेविट लेकर जल्द फैसला करवाएं
: शिक्षा विभाग में फस्र्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड पीटीआई एवं कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जाए।
: चिकित्सा विभाग में रिक्त पदों पर नई भर्तियां निकाली जाए
: परिचालक भर्ती 2010 के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति दी जाए
: बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए एवं भर्ती परीक्षाओं में इंटरव्यू समाप्त किया जाए।
: भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए गैर जमानती सख्त से सख्त कानून के साथ दोषियों के खिलाफ कम से कम 10 साल की सजा और संपत्ति जब्त करने का कानून भी बनाया जाए।
: नीमराणा कमलादेवी परीक्षा केंद्र के बाहर 6 बेरोजगार अभ्यर्थियों पर राजकार्य का दर्ज मुकदमे जल्द से जल्द वापस लिया जाएं।
: जिन परीक्षा केंद्रों पर पेपर खुले मिलने की और देरी से पेपर पहुंचने की शिकायत मिली है उस संबंध में सरकार तत्काल कमेटी का गठन करके 2 दिन में पीडि़त अभ्यर्थियों से प्रार्थना पत्र लेकर समस्या का हल करके उन परीक्षा केंद्रों के बेरोजगार अभ्यर्थियों के साथ न्याय करे।
: जिन परीक्षा केंद्रों पर फर्जावाड़े के मामले सामने आए हैं उन परीक्षा केंद्रों की मान्यता रद्द की जाए एवं दोषी कर्मचारियों को तत्काल बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाए।
: पेपरलीक के सरगना बत्तीलाल मीणा को राजनीतिक संरक्षण देने वाले राजनेताओं का भी जल्द से जल्द खुलासा किया जाए।
: भविष्य में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं में बायोमेट्रिक के साथ वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से करवाई जाए