ज्ञान ज्योति कॉलेज में सरकारी शुल्क पर प्रवेश की मांग को लेकर बुधवार को हुई वार्ता विफल रही। मामले में उपखंड प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उपखंड अधिकारी नेकराम नागर ने पत्रिका संवाददाता को बताया कि कॉलेज के शुल्क को लेकर भविष्य में विद्यार्थियों से किसी प्रकार की वार्ता नहीं की जाएगी। उधर, छात्रों ने गुरुवार को प्रस्तावित बैठक में आगामी रणनीति बनाने की बात कही है।
घटनाक्रम के अनुसार माकपा के तहसील सचिव केवल सिंह, एआईएसएफ के जिला सचिव नितिन बागड़ी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अतुल बिश्नोई और अन्य पदाधिकारियों सुनील मौर्य, मुकेश मोहनपुरिया, गगनदीप, पवन मोहनपुरिया के साथ बुधवार सुबह साढ़े दस बजे एसडीएम से वार्ता की। इस दौरान बैठक में पहुंचे कॉलेज प्राचार्य बीएल पटेल ने कॉलेज के सालाना खर्चों की सूची पेश करते हुए शुल्क में कटौती असंभव बताई। उधर, छात्रों की ओर से माकपा सचिव केवल सिंह ने सरकारी शुल्क से कुछ अधिक फीस लेने तथा कॉलेज प्रशासन की ओर से तय शुल्क में कुछ कटौती कर बीच का रास्ता निकालने का सुझाव रखा। काफी देर तक बहस के बाद प्राचार्य पटेल ने तय शुल्क में पांच सौ रुपए कम करने का प्रस्ताव रखा। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे वर्ष का शुल्क एक मुश्त जमा करवाने पर तथा छात्राओं को अवश्य कुछ छूट दी जाएगी। उनका कहना था कि इससे कम शुल्क पर कॉलेज का संचालन नहीं किया जा सकता। प्राचार्य के इस प्रस्ताव पर विद्यार्थियों ने असहमति जताई।
बहसबाजी के दौरान एसडीएम ने उनके कक्ष में ऊंची आवाज में बात नहीं करने की बात कही और इसके बाद एसडीएम फीस कम नहीं करने का स्पष्ट जवाब देते हुए कार्यालय से निकल गए। मामले में छात्रों ने गुरुवार को बैठक कर आंदोलन की आगामी रणनीति तय करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बार-बार वार्ता की तारीख देकर उन्हें गुमराह किया है।
फीस के संबंध में कोई वार्ता नहीं होगी
'कस्बे में उच्च शिक्षा के इस संस्थान को चलाना महत्वपूर्ण है। कॉलेज के सुचारू संचालन के लिए वर्तमान में तय से कम शुल्क नहीं लिया जा सकता। इस संबंध में भविष्य में कोई वार्ता नहीं की जाएगी। सरकारीकरण या सरकारी शुल्क पर प्रवेश के लिए उच्चाधिकारियों व राज्य सरकार को अवगत करवाया दिया है।Ó
-नेकराम नागर, एसडीएम, श्रीकरणपुर
