राजस्थान में पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 12 नए स्टेशनों की कनेक्टिविटी के लिए करीब 112 करोड़ की लागत से सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अब तक किशनगढ़, मारवाड़ जंक्शन, केशवगंज और बनास स्टेशनों तक सड़क का काम पूरा हो चुका है।
जयपुर। राजस्थान सरकार प्रदेश में लॉजिस्टिक अवसंरचना को मजबूत करने की दिशा में बड़े निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीते दो वर्षों में लिए गए नीतिगत निर्णयों का असर अब जमीनी स्तर पर दिखाई देने लगा है।
दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की प्रमुख धुरी माने जाने वाले पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (WDFC) के राजस्थान खंड में निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार की ओर से फ्रेट कॉरिडोर के सभी स्टेशनों को ऑल-वेदर टू-लेन सड़कों से जोड़ने का कार्य योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है, जिससे माल परिवहन को अधिक सुगम, तेज और किफायती बनाया जा सके।
इस योजना के तहत पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 12 नए स्टेशनों की कनेक्टिविटी सुदृढ़ करने के लिए लगभग 112 करोड़ रुपए की लागत से 59 किलोमीटर लंबी टू-लेन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। अब तक किशनगढ़, मारवाड़ जंक्शन, केशवगंज और बनास स्टेशनों तक सड़क निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।
शेष आठ स्टेशनों- श्रीमाधोपुर, सराधना, हरिपुर, चंडावल, जवाली, बिरोलिया, साखून और स्वरूपगंज को जोड़ने के लिए निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। अधिकारियों के अनुसार इन परियोजनाओं के पूर्ण होते ही औद्योगिक इकाइयों को कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार उत्पादों के परिवहन में उल्लेखनीय सुविधा मिलेगी तथा लॉजिस्टिक लागत में कमी आएगी।
फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी अन्य प्रमुख निर्माण परियोजनाओं में बधाल डीएफसीसी टर्मिनल को राष्ट्रीय राजमार्ग-52 से जोड़ने का कार्य शामिल है, जिस पर 95 करोड़ रुपए की लागत से काम शुरू किया जा चुका है। इसके अलावा मुख्य जिला सड़क-81 पर बागावास बाईपास निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जहां भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। मंडा रीको औद्योगिक क्षेत्र को लालासर से जोड़ने के लिए 9 करोड़ रुपये की परियोजना भी प्रगति पर है।
उल्लेखनीय है कि 1504 किलोमीटर लंबे पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का लगभग 564 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान से होकर गुजरता है, जहां 18 नए फ्रेट स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। पहले सड़क सुविधा से वंचित रहे 12 स्टेशनों को अब ऑल-वेदर सड़कों से जोड़ने का निर्माण कार्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को नई गति देने वाला साबित हो रहा है।