पोकरण. समर्थन मूल्य पर अनाज बेचना हो या फसली ऋण लेना हो, प्रत्येक किसान को ग्राम सेवा सहकारी समिति जीएसएस से संपर्क करना पड़ता है। जिले की कई ऐसी ग्राम पंचायतें है, जहां जीएसएस नहीं है। ऐसे में सरकार की ओर से नए जीएसएस का गठन करने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। जिसकी शुरुआत एक जुलाई को होगी। प्रदेश में दो हजार से अधिक नई समितियों का गठन किया जाएगा। जिसके अंतर्गत सीमावर्ती जैसलमेर जिले में भी गुरुवार से अभियान शुरू किया जाएगा तथा नई समितियों का गठन किया जाएगा। गौरतलब है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक ग्राम सेवा सहकारी समिति का गठन किया जाता है। यहां किसानों को फसली ऋण देने के साथ कृषि जिंसों की जानकारी लेने व समर्थन मूल्य पर अनाज बेचने का कार्य किया जाता है। गत वर्ष सरकार की ओर से पंचायतों का पुनर्गठन किया गया। इस दौरान जैसलमेर जिले में नई पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों का गठन किया गया। ऐसे में जिले की 116 ग्राम पंचायतें ऐसी है, जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है। इन ग्राम पंचायतों में समितियों का गठन करने के लिए अब अभियान शुरू किया जाएगा।
शिविरों का होगा आयोजन
नई ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गठन का कार्य एक जुलाई को अभियान के रूप में शुरू किया जाएगा। इसके लिए गांव व ब्लॉक स्तर पर शिविरों का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों के सहकारी समितियों के उपरजिस्ट्रार और केन्द्रीय सहकारी समिति बैंक के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया गया है। जीएसएस गठन के लिए गांव के मौजीज लोगों से संपर्क स्थापित कर 15 इच्छुक किसानों से आवेदन पत्र ऑफलाइन प्राप्त किए जाएंगे।
जिले में 40 का लक्ष्य
प्रदेश में दो हजार से अधिक नई समितियों का गठन किया जाएगा। इसी के अंतर्गत जैसलमेर जिले को 40 नई समितियों के गठन का लक्ष्य दिया गया है। गौरतलब हैै कि जैसलमेर जिले में पंचायतों के पुनर्गठन के बाद अब 116 ग्राम पंचायतें ऐसी है, जहां ग्राम सेवा सहकारी समिति नहीं है। ऐसे में जिम्मेदारों की ओर से लक्ष्य से बढ़कर समितियों के गठन के प्रयास किए जा रहे है।
टीम की गई है गठित
जिले में 40 नई समितियां गठित करने का लक्ष्य दिया गया है। लक्ष्य पूरा करने के साथ ज्यादा से ज्यादा समितियों के गठन का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए पांच निरीक्षकों की टीम का भी गठन किया गया है।
- सुजानाराम, प्रबंध निदेशक केन्द्रीय सहकारी बैंक, जैसलमेर।