जैसलमेर

jaisalmer: स्वीकृति के बावजूद चारा डिपो बंद, अकाल में भूख-प्यास से दम तोड़ रहा गोवंश

अकाल की मार अब पोकरण क्षेत्र में गोवंश के अस्तित्व पर संकट बनकर टूट रही है। 18 ग्राम पंचायतों में चारा डिपो खोलने की स्वीकृति के बावजूद एक भी डिपो शुरू नहीं हो पाया है। चारे-पानी के अभाव में गोवंश जंगलों और सड़कों पर भटक रहा है, भूख-प्यास और हादसों में बेजुबान दम तोड़ रहे हैं।
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Updated: 21 Nov 2026, 8:31 PM IST
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पोकरण. चारे-पानी की तलाश में भटकते गोवंश। पत्रिका

पोकरण. पोकरण विधानसभा क्षेत्र में अकाल की मार अब बेजुबान पशुओं की जिंदगी पर भारी पड़ने लगी है। बारिश की कमी से ग्रामीण क्षेत्रों में चारे का संकट गहराया हुआ है। हालात यह हैं कि सरकार ने 18 ग्राम पंचायतों में चारा डिपो शुरू करने की स्वीकृति दे दी, लेकिन धरातल पर एक भी डिपो संचालित नहीं हो पाया है। चारे-पानी के अभाव में हजारों गोवंश जंगलों, राजमार्गों और सड़कों पर भटक रहा है। भूख-प्यास से पशुओं की मौत हो रही है, वहीं सड़क हादसों में भी मवेशी जान गंवा रहे हैं। इसके बावजूद पशुओं को राहत देने के लिए अब तक कोई प्रभावी व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी है।

जंगलों और सड़कों पर पशुओं का संघर्ष

क्षेत्र में इस वर्ष नाममात्र की बारिश होने से चारागाह और खेत सूखे पड़े हैं। चारे की व्यवस्था नहीं होने से कई ग्रामीण अपने पशुओं को खुला छोड़ने को मजबूर हैं। हजारों गोवंश भोजन और पानी की तलाश में भटक रहा है। जंगलों से लेकर हाईवे तक पशुओं की मौजूदगी सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ा रही है। दूसरी तरफ भूख और प्यास से कमजोर हो रहे पशुओं की लगातार मौतें चिंता बढ़ा रही हैं।

18 ग्राम पंचायतों को मंजूरी, संचालन का इंतजार

जिला प्रशासन ने पोकरण विधानसभा क्षेत्र की 18 ग्राम पंचायतों में चारा डिपो खोलने की स्वीकृति दी है, लेकिन किसी भी स्थान पर संचालन शुरू नहीं हुआ। पंचायतीराज चुनाव के बाद अब नवनिर्वाचित सरपंच कार्यभार संभालने की तैयारी में हैं। हालांकि चुनाव से पहले प्रशासकों के कार्यकाल में भी डिपो शुरू नहीं हो सके। पशु शिविरों की स्वीकृति भी अब तक नहीं मिली है। ऐसे में सरकारी राहत की घोषणा और पशुपालकों को वास्तविक मदद मिलने के बीच बड़ा अंतर बना हुआ है।

पुराने भुगतान ने भी रोकी राहत की राह

चारा डिपो शुरू नहीं होने के पीछे बकाया भुगतान भी अहम कारण माना जा रहा है। वर्ष 2024 में अकाल के दौरान संचालित पशु शिविरों और चारा डिपो का करोड़ों रुपए का भुगतान अब तक लंबित है। पूर्व में संचालन करने वाली ग्राम पंचायतों को राशि नहीं मिलने से वे आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं। ऐसे में नए डिपो के संचालन को लेकर भी असमंजस बना हुआ है।

किया गया है निर्देशित

क्षेत्र में भीषण अकाल के चलते चारा डिपो की स्वीकृति मिल चुकी है। इस संबंध में विकास अधिकारी को डिपो शीघ्र शुरू करने के लिए निर्देशित किया गया है।

- प्रीतमसिंह भुरटिया, तहसीलदार, पोकरण

की जाएगी कार्रवाई

चारा डिपो स्वीकृत कर चालू करने के आदेश दे दिए गए है। जिसकी शीघ्र की जांच व निरीक्षण किया जाएगा और चारा डिपो बंद पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पूर्व के भुगतान को लेकर चुनाव आचार संहिता के बाद अधिकारियों से पुन: पत्राचार किया जाएगा।

- हीरसिंह चारण, उपखंड अधिकारी, पोकरण

Updated on:
21 Nov 2026, 8:31 PM IST
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