
रामदेवरा. कस्बे में पेयजल संकट स्थानीय बाशिंदों के लिए रोजमर्रा की जिंदगी पर आर्थिक बोझ बन गया है। सरकारी जलापूर्ति लगातार सातवें दिन भी पूरी तरह बंद रही। मंगलवार को भी सरकारी नलों से पानी नहीं आया। घरों में जमा पानी समाप्त होने के बाद परिवारों के सामने पीने, खाना बनाने और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए पानी जुटाने का संकट खड़ा हो गया है। मजबूरी में लोगों को निजी टैंकरों से महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ रहा है। सात दिनों से नलों में पानी नहीं आने के बावजूद व्यवस्था बहाल नहीं होना जलदाय विभाग की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर रहा है।
एक सप्ताह से सरकारी जलापूर्ति बंद होने के कारण घरों में पानी का भंडारण खत्म हो चुका है। अब प्रत्येक घरेलू जरूरत के लिए निजी स्तर पर पानी की व्यवस्था करनी पड़ रही है। जिन परिवारों के पास पानी संग्रहित करने के पर्याप्त साधन नहीं हैं, उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। निजी टैंकरों से पानी खरीदने की मजबूरी का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ रहा है। पेयजल जैसी बुनियादी जरूरत के लिए लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि जब भी जलापूर्ति शुरू होने के संबंध में विभागीय जिम्मेदारों से जानकारी मांगी जाती है तो कभी ठेका कार्मिकों की छुट्टी तो कभी कर्मचारियों की चुनाव ड्यूटी का हवाला दिया जाता है। सवाल यह है कि कार्मिकों की अनुपलब्धता के कारण पूरी कस्बाई आबादी को सात दिनों तक पेयजल से वंचित क्यों रहना पड़ा ? क्या विभाग के पास वैकल्पिक कार्मिकों और आपात व्यवस्था का कोई इंतजाम नहीं है? ग्रामीणों के अनुसार, अब तक जलापूर्ति बहाल करने की दिशा में कोई प्रभावी पहल नजर नहीं आई है।
जलदाय विभाग पोकरण के सहायक अभियंता आशीषसिंह ने पेयजल व्यवस्था जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। हालांकि, एक सप्ताह से पानी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अब आश्वासन से अधिक जरूरी नलों में नियमित जलापूर्ति की बहाली है। रामदेवरा प्रमुख धार्मिक स्थल होने के कारण यहां स्थानीय आबादी के साथ श्रद्धालुओं और यात्रियों की आवाजाही भी बनी रहती है। ऐसे में पेयजल व्यवस्था का बाधित रहना स्थानीय लोगों के साथ धार्मिक यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। ग्रामीणों की मांग है कि विभाग तत्काल जलापूर्ति शुरू करे और कर्मचारियों की अनुपलब्धता जैसी परिस्थितियों में वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करे।