जैसलमेर. बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी अब विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रशासनिक कार्मिकों तक पहुंच गई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी तंत्र मजबूत करने के लिए प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, ग्राम विकास अधिकारियों और पटवारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ) की जिम्मेदारी सौंपी है। उधर, शिक्षक संघ रेसटा ने निर्णय पर चिंता जताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों के संस्थाप्रधान को संबंधित ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका वार्ड के अंतर्गत बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी दी गई है।