
प्रदेश का भौगोलिक तौर पर सबसे बड़ा सीमावर्ती जैसलमेर जिला निर्बाध ढंग से विद्युत आपूर्ति का अब तक सपना ही देख रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में आए दिन होने वाले विद्युत संकट, धड़ल्ले से की जाने वाली विद्युत चोरी, बकाया वसूली में आने वाली अड़चनों से लेकर जैसलमेर जिला मुख्यालय पर ही आपूर्ति व्यवस्था में फॉल्ट आ जाने पर उसका तुरंत निदान करने में डिस्कॉम निरंतर विफल साबित हो रहा है। इसका एक बड़ा कारण अधिकारियों से लेकर लाइनमैन तक के रिक्त पदों का है वहीं इतने बड़े जिले में उपभोक्ता भार के मद्देनजर नियमानुसार होने के बावजूद डिस्कॉम के नए उपखंड कार्यालयों के सृजन में की जा रही देरी और जिले में आवश्यक जगहों पर जीएसएस के निर्माण में ढीला रवैया भी कम जिम्मेदार नहीं है। रही सही कसर अधीक्षण अभियंता (एसइ) जैसे जिले के सर्वोच्च पद पर पिछले करीब डेढ़ वर्ष से अधिशासी अभियंता को अतिरिक्त कार्यभार देकर लिए जाने से पूरी हो रही है। इस वजह से अधिशासी अभियंता कार्यालय के स्तर से की जाने वाली मोनेटरिंग सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। इस
अधिकारी ही नहीं तो कैसे हो काम
जैसलमेर डिस्कॉम के पास अभियंताओं का लम्बे समय से टोटा चल रहा है। जानकारी के अनुसार जिले में एसई का सर्वोच्च पद लगभग डेढ़ साल से रिक्त है। उनकी जगह अधिशासी अभियंता कार्यवाहक के तौर पर काम कर रहे हैं। वहीं चांधन और मोहनगढ़ जैसे बडे व सरसब्ज इलाकों में सहायक अभियंता के पद रिक्त होने की जानकारी मिली है। ऐसे ही बिजली चोरी और अन्य अनियमितताओं की रोकथाम डिस्कॉम की जिस विजिलेंस शाखा के पास है। उसमें अधिशासी अभियंता के साथ सहायक अभियंता का पद भी खाली बताया जाता है। एक अन्य जानकारी के अनुसार ऑडिट सहायक अभियंता के पद के साथ जैसलमेर शहर में कनिष्ठ अभियंता के 2 पद रिक्त हैं। इनमें से एक कनिष्ठ अभियंता को स्थानांतरण के बावजूद फिलहाल रोका हुआ है। अभियंताओं के नहीं होने से एक तरफ विद्युत उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति से लेकर अन्य कामकाज के निस्तारण में परेशानियां पेश आती हैं वहीं डिस्कॉम प्रशासन को बिजली चोरी व बकाया वसूली जैसे अत्यावश्यक कामों में दिक्कत हो रही है।
एक नजर इधर भी
- जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डिस्कॉम) के जैसलमेर में सात नए उपखंड कार्यालय खोले जाने की नियमानुसार आवश्यकता है। इनमें जैसलमेर द्वितीय, रामगढ़, सम, खुहड़ी, पोकरण ग्रामीण, फलसूंड और मदासर शामिल किए गए हैं। लेकिन अब तक सरकार से इन क्षेत्रों में उपखंड कार्यालय शुरू करने की कवायद नहीं की गई है।
- दिन-प्रतिदिन बढ़ते उपभोक्ता भार तथा विद्युत डिमांड के कारण निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत तंत्र का निरंतर विस्तार हो रहा है। जिसके कारण उपभोक्ताओं को प्रदाय विभिन्न सेवाओं के लिए राज्य सरकार/नियामक आयोग द्वारा निर्धारित मापदंडों की पालना नहीं हो पा रही है।
- विद्युत तंत्र के सुदृढ़ संगठनात्मक ढांचे के अभाव में राज्य सरकार की योजनाओं की जमीनी स्तर पर क्रियान्वित, आमजन को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति व कार्य प्रणाली में सुधार जैसे कार्य प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं।
- दरअसल डिस्कॉम के जिले में कई ऐसे विद्युत कार्यालय हैं, जिनकी उपभोक्ता संख्या अथवा विद्युत भार राज्य सरकार की ओर से निर्धारित मापदंडों से काफी ज्यादा है। जिससे विद्युत उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति एवं सेवाएं देने में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं।
- उपभोक्ताओं कीे समस्याओं के समाधान के लिए फॉल्ट रेक्टीफिकेशन टीम (एफआरटी) की तैनाती जैसलमेर में नाकाम ही साबित हो रही है। इसका वास्तविक फायदा उपभोक्ताओं को नहीं मिलता और सामान्य फॉल्ट सुधारने में ही एफआरटी कई-कई घंटों का समय ले लेती है।
समस्याओं का करवाएंगे समाधान
जैसलमेर क्षेत्र में बिजली संबंधी अनेक समस्याएं हैं। यहां अधीक्षण अभियंता से लेकर अनेक अन्य अभियंताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे ही एफआरटी की व्यवस्था का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है। इन सभी समस्याओं का समाधान करवाकर लोगों को राहत दिलाने के लिए प्रयासरत हूं।
- छोटूसिंह भाटी, विधायक जैसलमेर