
जैसलमेर. आर्थिक अभाव अब प्रतिभा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बीच दीवार नहीं बनेगा। अनुसूचित जाति और गैर-अधिसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में पढ़ने का अवसर लेकर श्रेष्ठा योजना-2027 की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2027-28 में देशभर के करीब 2400 विद्यार्थियों को कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश मिलेगा। खास बात यह है कि चयनित विद्यार्थियों की शिक्षा का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 14 नवंबर को अधिसूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित किए हैं।
योजना के तहत कुल 2400 विद्यार्थियों का चयन प्रस्तावित है। इनमें अनुसूचित जाति वर्ग के 2160 और गैर-अधिसूचित जनजाति वर्ग के 240 विद्यार्थी शामिल होंगे। चयनित विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित निजी आवासीय विद्यालयों में अध्ययन का अवसर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की प्रतिभाओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराना है।
एनटीए ने आवेदन और परीक्षा से जुड़ा कार्यक्रम जारी कर दिया है। विद्यार्थियों को निर्धारित समयसीमा का ध्यान रखना होगा।
14 नवंबर 2026 : ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू।
30 नवंबर 2026 : आवेदन की अंतिम तिथि, रात 11:50 बजे तक।
2 से 4 दिसंबर 2026 : आवेदन विवरणों में सुधार का अवसर।
20 दिसंबर 2026 : परीक्षा शहर की सूचना जारी होगी।
3 जनवरी 2027 : प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा।
10 जनवरी 2027 : दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक प्रवेश परीक्षा।
श्रेष्ठा-2027 की प्रवेश परीक्षा देशभर के 192 शहरों में पेन-पेपर माध्यम से आयोजित होगी। तीन घंटे की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों को ओएमआर शीट पर उत्तर देने होंगे। प्रश्नपत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध रहेगा। राजस्थान में बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, नागौर, सीकर और श्रीगंगानगर में परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा शहर की सूचना पर्ची और प्रवेश पत्र से अभ्यर्थियों को आवंटित केंद्र की जानकारी मिलेगी। पात्र विद्यार्थी एनटीए के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। पात्रता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी सूचना बुलेटिन में उपलब्ध है।
श्रेष्ठा योजना सामाजिक और शैक्षणिक समानता की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। इससे वंचित वर्गों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित आवासीय विद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिलेगा। चयनित विद्यार्थियों की शिक्षा का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, जिससे आर्थिक स्थिति उनकी शैक्षणिक प्रगति में बाधा नहीं बनेगी। विद्यार्थियों को प्रवेश परीक्षा की तैयारी भी समय रहते शुरू करनी चाहिए। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक योजना की जानकारी पहुंचाना जरूरी है, ताकि जागरूकता के अभाव में कोई पात्र विद्यार्थी इस अवसर से वंचित नहीं रहे।
- मोहरसिंह सलावद, शिक्षाविद् एवं प्रदेशाध्यक्ष, शिक्षक संघ रेसटा राजस्थान