
जैसलमेर. बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी अब विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और प्रशासनिक कार्मिकों तक पहुंच गई है। राज्य सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निगरानी तंत्र मजबूत करने के लिए प्रधानाचार्यों, प्रधानाध्यापकों, ग्राम विकास अधिकारियों और पटवारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (सीएमपीओ) की जिम्मेदारी सौंपी है। उधर, शिक्षक संघ रेसटा ने निर्णय पर चिंता जताते हुए सरकार से पुनर्विचार की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालयों के संस्थाप्रधान को संबंधित ग्राम पंचायत तथा शहरी क्षेत्रों में नगरपालिका वार्ड के अंतर्गत बाल विवाह रोकने की जिम्मेदारी दी गई है।
वहीं ग्राम विकास अधिकारी अपनी ग्राम पंचायत और पटवारी अपने पटवार मंडल में निगरानी करेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिम्मेदारों के अनुसार बाल विवाह की रोकथाम केवल प्रशासनिक कार्रवाई का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और समय पर सूचना मिलने से जुड़ा अभियान है। विद्यालय इस दिशा में जागरूकता का महत्वपूर्ण केंद्र बन सकते हैं। हालांकि निगरानी, जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी तय करते समय शिक्षकों के कार्यभार तथा पढ़ाई के समय का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षा विभाग और प्रशासन के बीच स्पष्ट कार्यविभाजन आवश्यक होगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत स्तर पर संस्थाप्रधान की जिम्मेदारी।
- शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगरपालिका वार्ड के लिए प्रधानाचार्य जवाबदेह।
- ग्राम विकास अधिकारी और पटवारी अपने निर्धारित क्षेत्र में निगरानी करेंगे।
- शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों को निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
बाल विवाह रोकना बेहद जरूरी है, लेकिन इसके लिए शिक्षकों पर अतिरिक्त प्रशासनिक और जांच संबंधी जिम्मेदारियां डालना उचित नहीं है। शिक्षकों का प्राथमिक दायित्व विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना और उनके सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक वातावरण तैयार करना है। अतिरिक्त कामकाज बढ़ने से कक्षा शिक्षण और विद्यालयी गतिविधियों के लिए उपलब्ध समय प्रभावित हो सकता है।
-मोहरसिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष, राजस्थान शिक्षक संघ एलीमेंट्री सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन (रेसटा)