
जैसलमेर. जैसलमेर जिला परिषद चुनाव के नतीजों ने यह तय कर दिया है कि अगला जिला प्रमुख कांग्रेस पार्टी का बनेगा लेकिन कौनसा चेहरा भाग्यशाली होगा, यह देखने वाली बात होगी। अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित जिला प्रमुख पद पर कांग्रेस के चार सदस्य जीतकर आए हैं, जबकि भाजपा के खाते में इस वर्ग की एक भी सीट नहीं आई। ऐसे में कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन असली चुनौती चार विजयी सदस्यों में से किसी एक नाम पर सर्वसम्मति बनाने की है। खास बात यह है कि जैसलमेर और पोकरण दोनों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस ने 10-10 सीटें जीतकर बराबर की राजनीतिक ताकत दिखाई है। ऐसे में जिला प्रमुख के चयन में किसी एक क्षेत्र या गुट का एकतरफा दबदबा नजर नहीं आ रहा। पूर्व मंत्री शाले मोहम्मद और रूपराम धनदेव से जुड़े राजनीतिक खेमों के बीच संतुलन साधना पार्टी नेतृत्व के लिए बड़ी कसौटी होगा। चुनावी जीत के बाद अब कांग्रेस के भीतर जिला प्रमुख पद को लेकर सियासी गुणा-भाग शुरू हो गया है।
जिला प्रमुख पद एसटी वर्ग के लिए आरक्षित होने के कारण इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ने इसी वर्ग के प्रत्याशियों पर दांव लगाया था। कांग्रेस की ओर से कमलाराम, मानाराम, रतनाराम और संतोष कुमारी चुनाव मैदान में थे। चारों ने जीत दर्ज कर पार्टी को इस वर्ग में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके उलट भाजपा ने एसटी वर्ग से तीन प्रत्याशियों को टिकट दिया था, लेकिन तीनों को हार का सामना करना पड़ा। इससे जिला प्रमुख पद के चुनाव में भाजपा की दावेदारी ही समाप्त हो गई है। अब मुकाबला कांग्रेस के भीतर सिमट गया है। राजनीतिक हलकों में संतोष कुमारी और कमलाराम के नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है। करीब 21 वर्षीया संतोष कुमारी जहां फकीर गुट की पसंद बताई जाती है, वहीं कमलाराम को रूपाराम धनदेव खेमे का संभावित दावेदार माना जा रहा है। दोनों ही खेमों की अपनी राजनीतिक प्राथमिकताएं और क्षेत्रीय समीकरण हैं। ऐसे में चारों विजयी सदस्यों में से किसे आगे किया जाएगा, यह केवल व्यक्तिगत दावेदारी का मामला नहीं रहेगा, बल्कि पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन का भी सवाल बनेगा। मानाराम और रतनाराम की दावेदारी को लेकर भी पार्टी के निर्णय और संभावित सहमति पर नजर रहेगी।
जिला परिषद के पिछले चुनाव में भी कांग्रेस के भीतर जिला प्रमुख पद को लेकर खींचतान सामने आई थी। उस समय विधानसभा क्षेत्रवार मिले परिणामों के आधार पर अधिक सीटें जीतने वाले खेमे का दावा मजबूत माना जा रहा था। जिला प्रमुख पद के लिए टिकट तय करने में भी इसी राजनीतिक गणित की भूमिका बताई गई थी। हालांकि, आपसी खींचतान और असहमति इस कदर बढ़ी कि क्रॉस वोटिंग की स्थिति बन गई और इसका फायदा भाजपा को मिला। नतीजतन कांग्रेस के पास बहुमत होने के बावजूद भाजपा जिला प्रमुख बनाने में सफल रही थी। इस बार परिस्थितियां कुछ अलग हैं। कांग्रेस में दोनों क्षेत्रों के नेताओं और समर्थकों की नजर अब जिला प्रमुख पद पर अपने प्रभाव और प्रतिनिधित्व को लेकर है। कांग्रेस के सामने फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने चारों विजयी सदस्यों को एकजुट रखना और जिला प्रमुख के लिए एक नाम पर सहमति बनाना है। यदि पार्टी के वरिष्ठ नेता और दोनों प्रमुख राजनीतिक खेमे आपसी बातचीत से किसी एक प्रत्याशी के नाम पर सहमत हो जाते हैं तो जिला प्रमुख का निर्वाचन निर्विरोध होने की संभावना बन सकती है। इससे पार्टी को पिछले चुनाव जैसी अप्रिय स्थिति से बचने का मौका मिलेगा।