जैसलमेर

jaisalmer: यूजीसी का बड़ा फैसला, दोहरी डिग्री के पुराने कार्यक्रमों को भी मिलेगी मान्यता

एक साथ दो डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए यूजीसी ने बड़ा नियामकीय बदलाव किया है। नए संशोधन से पुराने नियमों के तहत संचालित दोहरे शैक्षणिक कार्यक्रमों को भी मान्यता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इससे उन विद्यार्थियों को राहत मिलेगी, जिन्होंने तत्कालीन नियमों और नियामक मानकों के अनुरूप एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर डिग्रियां पूरी की थीं।
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Updated: 18 Nov 2026, 8:53 PM IST
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जैसलमेर. एक साथ दो डिग्री हासिल करने वाले विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ऐसा संशोधन किया है, जिससे पुराने शैक्षणिक कार्यक्रमों की मान्यता को लेकर बनी अनिश्चितता दूर करने का रास्ता खुल गया है। अब दिशानिर्देश जारी होने से पहले निर्धारित नियमों और नियामक मानकों के अनुरूप संचालित दो शैक्षणिक कार्यक्रम भी वैध माने जा सकेंगे। इस फैसले का लाभ उन विद्यार्थियों को मिलेगा, जिन्होंने तत्कालीन नियमों के तहत एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की थी।

बाद में बने नियमों से पुरानी पढ़ाई पर नहीं रहेगा असमंजस

यूजीसी ने एक साथ दो शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने संबंधी दिशानिर्देशों के बिंदु संख्या 5 में आंशिक संशोधन किया है। आयोग की 3 अप्रैल 2025 को आयोजित 589वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद आयोग के सचिव प्रो. मनीष आर. जोशी ने 5 जून 2025 को सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी कर संशोधित प्रावधानों की जानकारी दी।

दरअसल, पहले जारी दिशानिर्देश अधिसूचना की तारीख से प्रभावी माने गए थे। ऐसे में इससे पहले दो शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित कर चुके विद्यार्थियों की डिग्री की वैधता को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। संशोधन के बाद अब ऐसे पुराने शैक्षणिक कार्यक्रमों को भी मान्यता का आधार मिल गया है, बशर्ते उनका संचालन उस समय लागू नियमों के अनुरूप हुआ हो।

वैधता के लिए नियमों और मानकों का पालन अनिवार्य

संशोधित प्रावधान में पात्रता की शर्तें भी स्पष्ट रखी गई हैं। विद्यार्थी के दोनों शैक्षणिक कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम डिग्री एवं मास्टर डिग्री संबंधी विनियमों, संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों और अध्यादेशों के अनुरूप होने चाहिए। इसके साथ ही लागू वैधानिक व्यावसायिक परिषदों तथा दूरस्थ शिक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों का पालन भी जरूरी है।

इसका अर्थ है कि दिशानिर्देशों से पहले संचालित प्रत्येक दोहरी डिग्री स्वतः वैध नहीं होगी। संबंधित संस्थान और पाठ्यक्रम की तत्कालीन नियामकीय पात्रता के आधार पर ही मान्यता का लाभ मिलेगा।

विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी भी बढ़ी

आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों, संबद्ध महाविद्यालयों और संस्थानों से संशोधित प्रावधान लागू करने का अनुरोध किया है। अब पात्र विद्यार्थियों के पुराने शैक्षणिक रिकॉर्ड और कार्यक्रमों की जांच कर नियमानुसार निर्णय लिया जा सकेगा। इससे उन विद्यार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनकी शैक्षणिक योग्यता केवल दिशानिर्देशों की बाद की अधिसूचना के कारण अनिश्चितता में थी।

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18 Nov 2026, 8:53 PM IST
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