ग्रामवेसक संघ के जिलाध्यक्ष भाणाराम बोहरा ने राज्य सरकार की निजीकरण की नीति का विरोध करते हुए कहा कि सरकार षडयंत्रपूर्वक सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपकर सरकारी उपक्रमों को तोडऩे के प्रयास की कड़े शब्दों में निन्दा करते है। रेसला के जिलाध्यक्ष धनाराम ने कहा कि केन्द्र अनुरूप सातवों वेतनमान लागू करे अन्यथा सरकार परिणाम भुगतने को तैयार रहे। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के जिलाध्यक्ष किशनलाल सारण ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजकीय विद्यालयों का जो निजीकरण कर रहे है, उसका मुंह-तोड जवाब देंगे। पीओ संघ के तुलछाराम पुरोहित ने कहा कि हमारा संघर्ष गैर राजनैतिक है। समस्त संवर्गो के साथ उचित न्याय कर आम कर्मचारी को राहत देवें। पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष सांवलाराम चौधरी ने काह कि कर्मचारी वर्ग में राज्य सरकार के प्रति गहरा असंतोष व आक्रोश व्याप्त है। पटवार संघ के जिलामंत्री अमीन खां ने कहा कि सरकार अपने कार्यकाल के 4 वर्ष पर जश्न मना रही है, जबकि आम कर्मचारी सडकों पर रहने को मजबूर है। सभा को राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अनिल कुमार भादरू, शिक्षक संघ प्रगतिशील से भैराराम मांजू, शारीरिक शिक्षक संघ से जगदीश गोदारा, शंकराराम डारा, कैलाश कुमार खत्री, वेनाराम चौहान, सेवानिवृत कर्मचारी, पीओ संघ से मांगाराम, जालाराम ग्रामसेवक, विरदसिंह चौहान, मकाराम चौधरी, पटवार संघ से सज्जनसिंह, शारीरिक संघ प्रदेश कोषाध्यक्ष हरिराम सारण, कृषि पर्यवेक्षक संघ के ओमाराम ने भी संबोधित किया। सभा के बाद आम कर्मचारी रैली के रूप में सभा स्थल से रवाना होकर हॉस्पीटल चौराहा से नारेबाजी करते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को 7सूत्रीय मांग पत्र दिया।कार्यक्रम का संचालन प्रगतिशील संघ के कैलाश कुमार खत्री ने किया।
ज्यूस पिलाकर अनशन पूरा करवाया
सभा से पूर्व ४८ घंटे के अनशन पर बैठे कर्मचारियों को ज्यूस पिलाकर अनशन पूरा करवाया। अनशन पर पूनमाराम विश्नोई, लादूराम भादू, पी.सी. डारा, अमीन खां, केशरसिंह भायल, नवरंगलाल , शत्रुघ्नबोस, कानदास वैष्णव अनशन पर रहे।
जिला प्रमुख से मिला राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल
जालोर. राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाध्यक्ष नारायणसिंह राठौड़ के नेतृत्व में बुधवार को जिला प्रमुख वन्नेसिंह गोहिल को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम पांच सूत्री ज्ञापन सौंपकर सातवे वेतन आयोग की सिफारिशे विसंगतियों का निराकरण करते हुए राज्य में केन्द्र के समान एक जुलाई २०१६ से लागू करने की मांग की।
जिलामंत्री ओमप्रकाश खंडेलवाल व प्रदेश उपाध्यक्ष शिवदत्त आर्य ने बताया कि संगठन के प्रांतीय आह्वान पर चलाए जा रहे प्रांतीय आन्दोलन के चरणबद्ध कार्यक्रम के तीसरे चरण में सांसद एवं जिला प्रमुख को पांच सूत्री मांग पत्र सौंपकर शिक्षकों के सभी संवर्गों का वेतनमान केन्द्र के समान निर्धारित कर सातवे वेतन आयोग में स्थिरीकरण करने, अनुसूची पांच के अंतर्गत की गई मूल वेतन कटौती को तत्काल निरस्त कर व्याख्याता संवर्ग के साथ हुए अन्याय से राहत देने, पीपीपी मोड में विद्यालय देने की योजना पर रोक लगाने, नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की। इस मौके विभाग संगठन मंत्री गोपालसिंह, कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष दलपतसिंह आर्य, जिला संरक्षक मदनसिंह राठौड़ सहित कई जने मौजूदथे।
