केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र पिछले साल नवंबर में श्रीनगर में आयोजित किया गया था, जबकि केंद्र शासित प्रदेश की दूसरी विधानसभा और पहला बजट सत्र तीन मार्च को जम्मू में शुरू होगा। पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 80,313 करोड़ रुपये का आखिरी बजट 11 जनवरी, 2018 को तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. हसीब द्राबू ने पेश किया था। उल्लेखनीय है कि जून 2018 में भाजपा द्वारा गठबंधन सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पीडीपी-भाजपा गठबंधन सरकार गिर गई और नवंबर 2018 में विधानसभा भंग कर दी गई। तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता वाली तत्कालीन राज्य प्रशासनिक परिषद (एसएसी) ने 15 दिसंबर, 2018 को 2019-2020 के लिए 88,911 करोड़ रुपये का बजट अपनाया। इसके बाद, वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 सहित केंद्र शासित प्रदेश के बजट जम्मू-कश्मीर में विधान सभा की अनुपस्थिति में संसद द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का 1,18,728 करोड़ रुपए का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई, 2024 को संसद में पेश किया था। जबकि वर्ष 2023-24 के लिए जम्मू-कश्मीर का बजट 1,18,500 करोड़ रुपए था।