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अब जम्मू-कश्मीर के आईएएस शाह फैजल के बचाव में उतरे हरियाणा के यह वरिष्ठ आईएएस अफसर

नेशनल कांफ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर कहा है कि शाह फैजल को सिविल सेवा से बाहर करने की कार्रवाई की जा रही है...
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Updated: 12 Jul 2018, 2:26 PM IST
asohk khemka and shah faisal
asohk khemka and shah faisal

(जम्मू-कश्मीर): हरियाणा के वरिष्ठ आईएएस अशोक खेमका तमाम प्रशासनिक और भ्रष्टाचार के मुद्यों पर अपनी लडाई तो लडते ही रहे हैं लेकिन इस बार वे जम्मू-कश्मीर कैडर के आईएएस शाह फैजल के बचाव में खडे हुए है।

खेमका ने शाह फैजल के बचाव के लिए ट्वीट का सहारा लिया है। खेमका ने ट्वीट में सवाल किया कि शाह फैजल ने कौन से नियम का उल्लंघन किया है। सिलसिलेवार ट्वीट में खेमका ने कहा कि भारतीय दर्शन सवाल,बहस,आत्मस्वरूप की तलाश को बढावा देती है।

यह ट्वीट कर फंसे फैजल

फैजल ने अपने ट्वीट में कहा था कि आबादी,पितृसत्तात्मक समाज,शराब,अश्लीलता,तकनीकी,और अराजकता ने रेपिस्तान पैदा कर दिया है। इस ट्वीट पर केन्द्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने संज्ञान लेते हुए जम्मू-कश्मीर सरकार को शाह फैजल के इस बयान पर कार्रवाई करने को कहा। इस पर जम्मू-कश्मीर सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने अनुशासन की कार्रवाई शुरू करते हुए शाह फैजल को नोटिस जारी किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने वर्ष 2010 के इस आईएएस टाॅपर को कहा है कि आपने लोकसेवक के आचरण के विपरीत आचरण किया है। कर्तव्य निर्वहन में ईमानदारी व निष्ठा बनाए रखने में भी नाकाम रहे है।

विभाग के नोटिस को बताया प्रेम पत्र

लेकिन इन दिनों अमरीका में मास्टर्स की पढाई कर रहे शाह फैजल ने सामान्य प्रशासन विभाग के नोटिस को खारिज कर दिया है। शाह फैजल ने फिर कहा है कि अपनी चेतना को व्यक्त करने की स्वतंत्रता के दमन के लिए लोकतांत्रिक भारत में औपनिवेशिक प्रभाव वाले कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दक्षिण एशिया में बलात्कार की संस्कृति के खिलाफ मेरे ट्वीट पर मेरे बाॅस ने प्रेमपत्र भेजा है। ट्विटर पर नोटिस की प्रति पोस्ट करते हुए शाह फैजल ने कहा है कि मैं नियमों में परिवर्तन की जरूरत को समझते हुए यह ट्वीट कर रहा हूं।

शाह फैजल को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा नोटिस दिए जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी हुई है। नेशनल कांफ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट कर कहा है कि शाह फैजल को सिविल सेवा से बाहर करने की कार्रवाई की जा रही है।

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