Smart PDS e KYC Update: भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल से स्मार्ट पीडीएस लागू करने से जिन हितग्राहियों की ई केवाइसी नहीं होगी, उन्हें खाद्यान्त्र प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे हितग्राही जिनके परिवार के सभी सदस्यों की ई-केवाइसी अभी तक नहीं हुई वे उचित मूल्य दुकानों (Ration Card) के विक्रेताओं से संपर्क कर 31 मार्च के पूर्व ई-केवाइसी अनिवार्य रूप से कराने की अपील शासन ने की है। नहीं करने पर हितग्राहियों को माह अप्रैल से खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा हो सकती है।
जिला आपूर्ति अधिकारी (District Supply Officer) संजय पाटिल ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत पंजीकृत हितग्राहियों को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से एनएफएसए का खाद्यान्त्र नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्त्र प्रति सदस्य व अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार के मान से नि:शुल्क वितरण किया जा रहा है, साथ ही समस्त हितग्राहियों को नमक का वितरण 1 रुपए प्रति किलो की दर से एवं अंत्योदय परिवारों को शक्कर का वितरण भी 20 रुपए प्रति किलो की दर से किया जा रहा है। जिले में 223017 परिवार एवं 1074126 सदस्यों को नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। 1074126 सदस्यों में से 298657 ने ई-केवाइसी नहीं कराई है।