पीएम आवास नहीं बनाए, 58 से जिला परिषद ने वसूले 1 करोड़ 76 लाख

-जिले में पीएम आवास नहीं बनाने का मामला

झालावाड़.जिले में गरीब लोगों को पीएम आवास मुहैया करवाने के लिए सरकार गरीबों के खातों में आवास की समय-समय पर किश्त डाल रही है। लेकिन जिले में कई लोग ऐसे भी जो जिन्होंने पीएम आवास की प्रथम किश्त उठाने के बाद आवास के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखी है। ऐसे लोगों के खिलाफ जिला परिषद अधिकारियों ने एफआईआर दर्ज करवा दी है। हालांकि अब ऐसे लोगों में से कई लोग पीएम आवास के नाम पर ली किश्त की राशि जमा करवाने के लिए कह रहे हैं।

अभी तक पूर्ण किए 38 हजार आवास-
जिले में 2017 से लेकर अभी तक 53762 स्थाई वरियता सूची बनाई गई थी, जिसमें से 47972 मकान स्वीकृत किए गए है। इनमें से अभी तक 38978 आवास पूर्ण हो चुके हैं। जो 81.25 फीसदी है। ऐसें में प्रदेशभर में झालावाड़ जिला दो साल से तीसरी रैंक बनाए हुए है।

इतने लोगों से वसूले 1 करोड़ से अधिक-
जिले में 58 लोगों से प्रथम किश्त के 30 हजार रूपए वसूली गए है। ऐसे में इन लोगों से प्रथम किश्त के करीब 1 करोड़ 76 हजार रूपए वसूले गए है। वहीं 58 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है।

74 लोगों का कोई अता पता नहीं-
जिले मेें पीएम आवास योजना में 74 लोग ऐसे है जो एकल परिवार वाले थे,जिनका कोई पता नहीं है, कई की मृत्यु हो चुकी है, या उनका कोई वारिस नहीं है। ऐसे में ऐसे लोगों की पहली किश्त की जारी हुई थी उसे वैसी स्थिति में समायोजित किया जाएगा। वहीं 112 लोगों में से 70 स्थायी पलायन कर चुके हैं, तथा 42 लोग ऐसे है जो बनाने के इच्दुक नहीं है वह राशि जमा करवाने के लि तैयार हो चुके हैं।

2017 से 2020-21 तक फैक्ट फाइल
- जिले में आवास वरियता सूची- 53762
- स्वीकृत आवास- 47972
- जिले में पूर्ण आवास- 38978
- पीएम आवास 81.25 फीसदी पूर्ण
- कार्य प्रगति पर- 8994
- जिले में अपात्र लोग-5229 जिनके नाम सूची से हटाए गए
-प्रदेश में पीएमआवास में जिले की रैंक दो साल से- लगातार तीसरे स्थान पर
- दूसरी किश्त पैंडिंग- 2927 लोगों की
- तीसरी किश्त पेंडिंग- 6036 लोगों की

9 हजार मकान बनाने है-
अधूरे पीएम आवास के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिले में करीब 9 हजार मकान प्रगतिरत है। 58 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, तथा 58 लोगों ने एक करोड़ से अधिक जमा भी करवाएं है। हमारा प्रयास है कि मार्च अंत तक सभी आवास पूर्ण हो जाएं।
रामजीवन मीणा, सीईओ, जिला परिषद,झालावाड़।