कलक्टर ने ली बैठक
झुंझुनूं. लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी रवि जैन ने गुरुवार को कलक्टे्रट सभागार में अधिकारियों की बैठक लेकर चुनाव की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के संबंध में आवश्यक तैयारियां अभी से शुरू कर दी जाएं। जिले के किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में जुडऩे से वंचित नहीं रहना चाहिए। वहीं, स्वीप गतिविधियां अभी से शुरू की जाएं, जिससे जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ सके। चुनाव संबंधी विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन व निविदाएं आमंत्रित करने का कार्य समय पर कर लिया जाए। इस बात की मॉनिटरिंग की जाए कि क्या बीएलओ घर-घर जा रहे हैं व मतदान केन्द्रों पर निर्धारित समय पर बैठ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में आवश्यक रूप से जोड़े जाएं। मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन करवा लिया जाए, साथ ही यहां निर्धारित सुविधाओं की उपलब्धता की जांच करवा ली जाए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, जिला परिषद सीइओ जेपी बुनकर, झुंझुनू उपखण्ड मजिस्टे्रट अलका विश्नोई समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।
स्वच्छ सुंदर शौचालय की जानकारी दी
बैठक के दौरान कलक्टर रवि जैन ने पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की ओर से घरों में शौचालयों को पेंट करवाने एवं उन्हें एक नया रूप देने के लिए 'स्वच्छ सुंदर शौचालयÓ बनाने का अभियान के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि यह अभियान 1 से 31 जनवरी 2019 तक चलेगा, इसका उद्देश्य शौचालय के निरंतर उपयोग को बढ़ावा देना, स्वामित्व की भावना बढ़ाना, उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालयों की दृश्यता में सुधार करना है। यह अभियान जिला प्रशासन के नेतृत्व में होगा। जिला परिषद के सीइओ जेपी बुनकर ने बताया कि अभियान का समापन 'स्वच्छ सुंदर शौचालय प्रतियोगिताÓ के साथ होगा, जिसमें ग्राम पंचायतों व जिले में अभियान अवधि के भीतर चित्रित शौचालयों की संख्या के आधार पर सम्मानित किया जाएगा। व्यक्तिगत शौचालयों को सबसे रचनात्मक रूप से चित्रित शौचालय के लिए भी सम्मानित किया जाएगा। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों, जिलों व व्यक्तिगत शौचालयों के लिए पुरस्कारों का निर्धारण पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत परिवार, ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक के पुरस्कार का निर्णय जिला स्तर पर निर्णित और प्रस्तुत किया जाएगा।
