Budget 2021:देश में कितनी बढ़ेगी नौकरियां! बेरोजगारी दूर करने में कितना कारगार साबित होगा बजट

Budget 2021 Expectations : देश में चल रही लगभग 53 फीसदी कंपनियों का कहना है कि 2021 में कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने की योजना है। 2020 में नई नियुक्तियों में 18 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है।

Budget 2021 Expectations : कोरोना महामारी के चलते पिछले साल देश में लाखों लोग बेरोजगार हो गए, वहीं बात करें नई नौकरियों की तो उसमें भी बहुत गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अब मार्केट बढ़ने और वैक्सीनेशन की गति को देखते हुए रोजगार की डिमांड में अचानक से वृद्धि देखी गई है। देश में चल रही लगभग 53 फीसदी कंपनियों का कहना है कि 2021 में कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने की योजना है। एक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, महामारी ने एशिया-पैसेफिक में अर्थव्यवस्थाओं को बुरी तरह प्रभावित किया है जिसमें भारत भी शामिल है, जिसकी 2020 में मजबूत हायरिंग के साथ शुरुआत हुई थी।

2020 में नई नियुक्तियों में आई कमी
सर्वे रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी के चलते 2020 में नई नियुक्तियों में 18 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। सर्वे पर आधारित रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अब सुधार दिखना शुरू हो गया है। भारत में करीब 53 फीसदी कंपनियां 2021 में अपने कर्मरारियों की संख्या को बढ़ाने पर विचार कर रही हैं। टेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर सेक्टर्स में लॉकडाउन के दौरान भी पर्याप्त नौकरियां देखने को मिलीं, जिसकी वजह डिमांड में अचानक से बढ़ोतरी होना था। उन्होंने आगे कहा कि इंटरनेट पर आधारित कारोबार जैसे ई-कॉमर्स और एजुकेशन टेक्नोलॉजी में हायरिंग में दूसरों के मुकाबले मजबूती बनी रही और इसमें 2021 में भी यह बरकरार रहने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 2021 के लिए आशावादी आउटलुक है, जिसमें सर्वे में शामिल 60 फीसदी एंप्लॉयर सैलरी बढ़ाने की बात कहते हैं, जबकि 55 फीसदी कंपनियों की योजना बोनस पेमेंट देने और 43 फीसदी की एक महीने का बोनस देने की योजना है। रिपोर्ट के नतीजे 12 एशिया-पैसेफिक बाजारों में किए गए सर्वे से लिए गए हैं। इसमें 5,500 से ज्यादा कारोबार और 21,000 कर्मचारी शामिल हैं, जिसमें से 3,500 से अधिक डायरेक्टर या CXO हैं।

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि हेल्थकेयर सेक्टर में सैलरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, यह औसत 8 फीसदी की बढ़ोतरी होगी। इसके बाद कंज्यूमर सामान (7.6 फीसदी) और ई-कॉमर्स/ इंटरनेट सेवाएं (7.5 फीसदी) आती हैं।