सरकारी नाैकरी – सिविल जज के पदों पर निकली वैकेंसी, करें आवेदन

ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ( OPSC ) ने सिविल जज के 43 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं

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Yuvraj Singh Jadon

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Sep 19, 2018

सरकारी नाैकरी - सिविल जज के पदों पर निकली वैकेंसी, करें आवेदन

OPSC Recruitment 2018, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ( OPSC ) ने सिविल जज के 43 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए 25 अक्टूबर 2018 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन आैर अन्य जानकारी के लिए नीचे दिए गए अधिसूचना विवरण लिंक पर क्लिक करें।

ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ( OPSC ) में रिक्त पदों का विवरणः

सिविल जज - 43 पद

वेतनमान : 27700 – 44770 रूपए प्रतिमाह।

ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ( OPSC ) में रिक्त पदाें पर आवेदन करने के लिए योग्यता मानदंड व शैक्षणिक योग्यता :
- मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से लाॅ स्नातक की डिग्री प्राप्त की हो।

आयु सीमा (01 जनवरी 2018 को):
- न्यूनतम 23 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष।

ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ( OPSC ) में रिक्त पदाें पर चयन प्रक्रिया:
आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा अाैर इंटरव्यू के अाधार पर किया जाएगा।

ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ( OPSC ) में रिक्त पदाें के लिए आवेदन शुल्क : 300 रुपये। दिव्यांगों और ओडिशा के एससी/ एसटी आवेदकों के लिए शुल्क देय नहीं है।

ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ( OPSC ) में सिविल जज के रिक्त पदाें पर आवेदन प्रक्रिया:
- इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इन पदाें के लिए वेबसाइट http://opsconline.gov.in के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैंं।

महत्वपूर्ण तिथिः

अाॅनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथिः 26 सितम्बर 2018
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख : 25 अक्टूबर 2018
आवेदन शुल्क जमा कराने की तिथिः 29 अक्टूबर 2018

OPSC Civil Judge Recruitment 2018:

OPSC Recruitment 2018, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन ( OPSC ) में सिविल जज के 43 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत अधिसूचना यहां क्लिक करें।

आेडिसा लोकसेवा आयोग के प्रमुख कार्य निम्न है ः-
- राज्य के लिए विभिन्न शासकीय सेवाओं पर नियुक्तियां करना।

- राज्य की सिविल सेवाओं के लिए नियुक्ति प्रक्रिया पर परामर्श देना।

- राज्य में नियुक्तियों एवं नीति निर्धारण के साथ ही विभिन्न विभागीय पदोन्नतियों स्थानांतरणों तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादले पर भी लोक सेवा आयोग से परामश किया जाता है।

- शासकीय सेवकों की सेवा के मामले में अनुशासनात्मक सलाह देना।