Liquor Shops Closed: राजस्थान के इस जिले में अनिश्चितकाल के लिए बंद रहेंगे शराब के ठेके, पुलिस पर लगे गंभीर आरोप

Liquor Shops Closed: जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में शराब दुकानदारों और पुलिस के बीच विवाद गहराता जा रहा है। बढ़ते विवाद के बीच लिकर कॉन्ट्रेक्टर यूनियन ने बड़ा फैसला लेते हुए 19 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए शराब की दुकानें बंद रखने का ऐलान कर दिया है।

Liquor Shops Closed : जोधपुर। जोधपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में शराब दुकानदारों और पुलिस के बीच विवाद गहराता जा रहा है। बढ़ते विवाद के बीच लिकर कॉन्ट्रेक्टर यूनियन ने बड़ा फैसला लेते हुए 19 मार्च से अनिश्चितकाल के लिए शराब की दुकानें बंद रखने का ऐलान कर दिया है। यूनियन ने पुलिस पर बेवजह परेशान करने और कारोबार में दखल देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। दुकानदारों ने निर्णय लिया है कि वे गुरुवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी दुकानों की चाबियां जिला कलेक्टर को सौंपेंगे।

बैठक में सर्वसम्मति से लिया यह निर्णय

यूनियन अध्यक्ष तेजाराम चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि वर्तमान हालात में दुकानों का संचालन करना संभव नहीं रह गया है। इस संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है।

घाटे में चल रही हैं अधिकांश दुकानें

तेजाराम चौधरी के अनुसार एक ओर राज्य सरकार गारंटी के नाम पर राजस्व वसूली का दबाव बना रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस का रवैया दुकानदारों और ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बन गया है। इससे दुकानों की बिक्री पर सीधा असर पड़ा है और अधिकांश दुकानें घाटे में चल रही हैं।

दुकानदारों का यह आरोप

दुकानदारों का आरोप है कि पुलिस शराब दुकानों के संचालन में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है। ग्राहकों की गाड़ियों के चालान बनाए जा रहे हैं और कई मामलों में उन्हें शांतिभंग के आरोप में पकड़कर बंद भी किया जा रहा है। इससे ग्राहकों में भय का माहौल बन गया है और वे दुकानों तक आने से बच रहे हैं। इसके अलावा पुलिस निर्धारित समय से पहले ही दुकानों के बाहर खड़ी हो जाती है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों ने पुलिस पर मनमाना व्यवहार करने का भी आरोप लगाया है।

कमिश्नरेट में 222 दुकानें, 1126 करोड़ की आय

आबकारी विभाग के अनुसार जोधपुर जिले में कुल 380 लाइसेंसशुदा शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 222 दुकानें कमिश्नरेट क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। इन दुकानों से सरकार को करीब 1126 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। ऐसे में दुकानों के बंद होने से राजस्व पर भी बड़ा असर पड़ने की संभावना है।