Rajasthan News: राज्य सरकार की ओर दाल पैकेट उपलब्ध कराने की घोषणा से विभाग के अधिकृत राशन डीलर्स में भी खुशी की लहर है।
Rajasthan News: सरकार ने महंगाई पर नियंत्रण के लिए बजट के बाद कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, इसके तहत देश भर में दालों की बढ़ती कीमतों से परेशान आमजन को राहत देने के मकसद से केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही भारत दाल योजना के तहत प्रदेश में भी राशन की दुकानों पर रियायती दरों पर चना दाल उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाया गया है।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से प्रदेश भर में दालों की आसमान छूती कीमतों को स्थिर करने और उपभोक्ताओं को सस्ती कीमत पर दाल की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा प्रदेश की राशन दुकानों की अतिरिक्त आय में वृद्धि करने के उद्देश्य और खुले बाजार में खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से दालों की कीमतों पर अंकुश लगाने के मकसद से प्रदेश में भारत दाल योजना शुरू की जाएगी।
सरकार की ओर से राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड जयपुर मांग के आधार पर खाद्य विभाग के माध्यम से भारत सरकार से चना दाल का आवंटन प्राप्त किया जाएगा। इसके बाद ई टेंडर या खुला टेंडर जारी कर चना दाल मिलर कम परिवहनकर्ता की नियुक्ति की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित गोदामों से चने का उठाव कर मिलिंग के बाद निगम के माध्यम से मांग के अनुसार उपलब्ध करवाया जाएगा। बताया गया है कि राशन दुकानों पर चना दाल के 1 किलो का पैकेट 60 रुपए प्रति किलो और 30 किलो का पैकेट 55 रुपए प्रति किलो की दर से आम लोगों को उपलब्ध होगी।
राज्य सरकार की ओर दाल पैकेट उपलब्ध कराने की घोषणा से जोधपुर में विभाग के अधिकृत राशन डीलर्स में भी खुशी की लहर है। इस बिक्री से इनको प्रति पैकेट कमीशन के रूप से आर्थिक लाभ होगा। वहीं गरीब उपभोक्ताओं को महंगाई के दौर में सस्ती दाल खाने को मिल सकेगी। राशन डीलर सम्पत टाक के अनुसार यह योजना अनिवार्य नहीं है, जो डीलर इच्छुक होगा, वह डीएसओ को आवेदन कर सकेगा।
सस्ती दाल योजना से ग्राम सेवा सहकारी समितियों को जोड़कर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाए, ताकि गरीब ग्रामीणों को महंगाई से राहत मिल सके।
राज्य सरकार ने केंद्र की भारत दाल योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए इच्छुक राशन डीलर की सूची बनाई जा रही है, उसके बाद खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से अगले माह तक सस्ती दाल उपलब्ध हो सकेगी।
कालाबाजारी पर अंकुश
केंद्र की भारत दाल योजना राज्य में लागू करने से गरीब ग्रामीणों को महंगाई से राहत मिल सकेगी, इसके साथ ही दाल की कालाबाजारी पर अंकुश लग सकेगा।