राज्य सरकार ने 12 जून को एक अधिसूचना जारी कर ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के नवसृजन, पुनर्गठन, सीमाओं की सरहदबंदी की प्रक्रिया प्रारंभ की थी। इसके तहत 15 जून से एक महीने की अवधि में जिला कलक्टरों को परिसीमन का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद एक महीने तक आपत्तियां मांगनी थी और अगले दस दिन तक प्रारूप प्रस्तावों पर आपत्तियों की सुनवाई की जानी थी। यह कवायद पूरी होने के अगले दस दिन में जिला कलक्टर को राज्य सरकार के पास उचित सिफारिश भेजनी थी। यह समूची प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों के अनुसार समयबद्ध तरीके से ही पूर्ण की जानी थी, क्योंकि अगले साल जनवरी और फरवरी महीने में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रस्तावित हैं। परिसीमन के लिए अधिसूचना में मानक भी तय किए गए थे। राज्य सरकार ने जिला कलक्टर के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए छह मंत्रियों की एक हाईपावर कमेटी भी गठित की, जिसके आधार पर 15-16 नवंबर को परिसीमन की अंतिम अधिसूचना जारी की गई। इस अधिसूचना में राज्य में 1257 नई ग्राम पंचायतें गठित की गई थी। अधिकांश याचिकाओं में विभिन्न आधार गिनाते हुए अंतिम अधिसूचना को ही चुनौती दी गई थी, जिसमें दखल देने से कोर्ट ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि संवैधानिक प्रावधानों में परिसीमन के मामलों में कोर्ट का अनापेक्षित हस्तक्षेप निषिद्ध है। इस आधार पर 15-16 नवंबर को जारी अधिसूचना यथावत रखी गई।
इसलिए खारिज हुई बाद की अधिसूचना