Valmiki society supported Supreme Court order on reservation आजादी के 77 साल बाद भी वाल्मीकि समाज को आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। आज भी समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है। डीएम को ज्ञापन देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई है।
Valmiki society supported Supreme Court order on reservation उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया है। जिसमें उन्होंने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जल्द से जल्द लागू किया जाए। जिससे पिछले 70 सालों से वंचित समाज को उसका लाभ मिल सके। इस दौरान वाल्मिक समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। वाल्मिकी समाज की तरफ से बोलते हुए जयप्रकाश ने कहा कि उनके समाज के लोग आजादी के बाद से अब तक समाज की मुख्य धारा से कटे हुए हैं।
Valmiki society supported Supreme Court order on reservation जयप्रकाश ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय की 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने आरक्षण वर्गीकरण को लेकर जो फैसला दिया है। उसका उनके समाज के लोग समर्थन करते हैं। इसी संदर्भ में जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। अपने ज्ञापन में उन्होंने मांग किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर जो फैसला दिया है। उसे जल्द से जल्द प्रदेश सहित देश में लागू कराया जाए।
बाल्मिक समाज आज भी वंचित
Valmiki society supported Supreme Court order on reservation जयप्रकाश ने कहा कि इसलिए आजादी के बाद 77 सालों से वंचित जातियां हासिये पर खड़ी है। जिनका समुचित विकास भी नहीं हो पाया है। आज भी समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं। ऐसे लोगों को जो लाभ मिलने का अवसर आया है। वह मिलना चाहिए। जिससे इस समाज के लोगों को शैक्षणिक और नौकरी का लाभ मिल सके। इन लोगों का समुचित विकास हो सके। नारकीय पेशे से मुक्ति मिल सके। गैर बराबरी का दर्द यह समाज झेल रहा है। उससे निजात मिले। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे।