शिक्षा विभाग को मिला बजट, निजी स्कूलों को मिलेगी राहत

करौली. शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत 25 प्रतिशत नौनिहालों को निजी विद्यालयों में दिए गए नि:शुल्क प्रवेश की एवज में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पुर्नभरण राशि का लम्बे समय से इंतजार कर रहे निजी स्कूलो को अब राहत भरी खबर आई है।

राज्य सरकार की ओर से इस मद में जिले के लिए करीब दो करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इससे निजी स्कूल संचालकों को पुनर्भरण राशि मिल सकेगी। हालांकि अभी मांग के अनुसार राशि नहीं मिली है।

जिले के निजी स्कूलों के इस मद में करीब 4 करोड़ 60 लाख रुपए से अधिक की राशि बकाया है। स्कूलों की यह राशि सत्र 2017-18 और वर्ष 2018-19 की है, जिसके लिए निजी स्कूल संचालक आए दिन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के चक्कर भी काट रहे हैं, लेकिन बजट का रोड़ा समस्या समाधान में बाधक बना था। स्थानीय शिक्षा अधिकारियों की ओर से इस राशि को लेकर शिक्षा निदेशालय को पत्र भी भेजे गए। गत दिनों राजस्थान पत्रिका ने भी इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया था।

यह आई राशि, 70 लाख का किया भुगतान
जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) के सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों के लिए आरटीई के तहत करीब 70 लाख रुपए का बजट मिला है, जिससे जिलेभर के करीब 117 स्कूलों का भुगतान भी शुक्रवार को कर दिया। यह राशि निजी स्कूलों के बैंक खातों में ऑनलाइन जमा की गई है।

इस राशि से माध्यमिक शिक्षा के 95 हजार रुपए तक की बकाया राशि का भुगतान हुआ है, जबकि अभी करीब 75 स्कूलों के क्लेम बिलों का भुगतान शेष है। सूत्रों के अनुसार करीब 11 लाख रुपए की राशि सत्र 2017-18 की बकाया द्वितीय किश्त के मद में किए हैं और सत्र 2018-19 के बकाया पुनर्भरण राशि की प्रथम किश्त बतौर करीब 59 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। हालांकि विभाग की ओर से 2 करोड़ 40 लाख रुपए की मांग की गई थी।

प्रारंभिक शिक्षा में आए 1.27 करोड़
इसी प्रकार प्रारंभिक शिक्षा के जिले के निजी स्कूलों के लिए भी करीब सवा करोड़ रुपए का बजट मिल गया है। सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा में निजी स्कूलों के इस आरटीई की पुनर्भरण राशि के लिए करीब 2 करोड़ 70 लाख रुपए की मांग है, जिसके मुकाबले 1 करोड़ 27 लाख रुपए का बजट मिला है। इससे बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।

इसमें से शुक्रवार को ही जिले के सभी ब्लॉक के लिए करीब 87 लाख रुपए का बिल भी तैयार कर दिए गए हैं। शीघ्र ही निजी स्कूलों को यह राशि मिल जाएगी। प्रारंभिक शिक्षा में गत तीन वर्षों की अलग-अलग किश्त की राशि बकाया है। 284 स्कूलों को पुर्नभरण राशि का भुगतान किया जाना है।

मिला है बजट
आरटीई की पुनर्भरण राशि के लिए बजट मिला है। हालांकि अभी पूरा बजट नहीं आया है। निजी स्कूलों को राशि का भुगतान शुरू कर दिया है।
वीरसिंह बेनीवाल, जिला शिक्षा अधिकारी (मा.)