राजस्थान के करौली में PWD इंजीनियर तीन लाख रुपए लेते हुए ट्रेप, इस काम के लिए ले रहा था रिश्वत

Karauli ACB Trap News: उसके कब्जे से मकान के अन्दर बैडरूम में बिछे डबल बैड के उपर बिछी चादर पर रखी हुई होकर बरामद होने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

Karauli ACB Trap: एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी करौली ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी जिला करौली को ट्रेप किया गया है। भवानी सिंह मीणा द्वारा परिवादी से उसकी फर्म मैसर्स संतोष कन्ट्रक्शन कम्पनी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024.25 में सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी प्रथम व द्वितीय में टेंडर प्राप्त कर 43.19 लाख रुपये के कराये गये रोड मेन्टीनेन्स, पेच रिपेयरिंग, के कार्यों में से 10 लाख रुपये का बिल बनाकर 8.35 लाख का फर्म को भुगतान करने एवं शेष राशि का भी स्वंय द्वारा भुगतान कराने की कहकर बतौर कमीशन 3 लाख रुपये रिश्वत मां रहा था। यह रिश्वत आज लेते हुए रंगे हाथों धर लिया गया।

राशि की मांग कर उक्त मांग के अनुसरण में रिश्वती राशि 3 लाख रूपये आज दिनांक 23.05.2025 को परिवादी को उसके लडके सहित अपने निज आवास गंगापुर सिटी पर बुलाकर परिवादी से प्राप्त करना एवं प्राप्त की गई 3 लाख रुपये की राशि उसके कब्जे से मकान के अन्दर बैडरूम में बिछे डबल बैड के उपर बिछी चादर पर रखी हुई होकर बरामद होने पर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक पुलिस डॉण् रवि प्रकाश मेहरडा ने बताया कि एसीबी चौकी करौली को एक शिकायत इस आशय कि मिली कि परिवादी से उसकी फर्म द्वारा कराये गये पेच रिपेंरिंग कार्यों की 43.19 लाख में से 10 लाख रुपये का बिल बनाकर 8.35 लाख का फर्म को भुगतान करने एवं शेष राशि का भी स्वंय द्वारा भुगतान कराने की कहकर बतौर कमीशन 3 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी भरतपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह के सुपरविजन में जगदीश भारद्वाज पुलिस निरीक्षक एसीबी करौली द्वारा ट्रेप कार्रवाई करते हुये भवानी सिंह मीणा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग हिण्डौन सिटी जिला करौली को परिवादी से 3 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।