चिकित्सकों के पद रिक्त होने से मरीजों को यहां समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा, महवा तो कभी जयपुर जाना पड़ रहा

चिकित्सकों के पद रिक्त, मरीज परेशान...

करौली.
टोडाभीम उपखंड मुख्यालय पर संचालित पचास बेड के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में लगभग आधा दर्जन चिकित्सकों के पद रिक्त होने से मरीजों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। उपचार के लिए मरीजों को महवा एवं जयपुर जाना पड़ता है।

कस्बे के सामुदायिक चिकित्सालय में कनिष्ठ चिकित्सकों सहित चिकित्सकों के दस पद स्वीकृत है, लेकिन इनमें से आधे पद खाली है। मरीजों का आरोप है कि चिकित्सालय में दंत चिकित्सक अक्सर नहीं मिलती है, जिससे दंत सम्बन्धी रोगों का इलाज नहीं हो पाता। इस बारे में चिकित्सा प्रभारी डॉ. केके शर्मा से पूर्व में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या दूर नहीं हुई। चिकित्सालय में स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं होने से प्रसूताओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्हें निजी चिकित्सालय की ओर रुख करना पड़ता है। अस्पताल में प्रतिदिन तीन सौ से चार सौ मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन रिक्त पदों के कारण समुचित इलाज नहीं मिल पाता।

एटीएम की नहीं सुरक्षा
टोडाभीम उपखंड मुख्यालय पर लगे बैंक एटीएमों की सुरक्षा के लिए एजेंसियों द्वारा कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं। कुछ दिनों पहले कस्बे के रोडवेज बस स्टैंड पर टाटा इंडीकैश के एटीएम को चोर उखाड़कर ले गए थे, लेकिन इसके बाद भी अब तक सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। कस्बे में एसबीआई बैंक के सामने लगा एटीएम एवं पीएनबी बैंक शाखा के सामने एक केबिन में लगे पीएनबी के दोनों एटीएमों की सुरक्षा के लिए रात को कोई नहीं रहता। कस्बे के पावरहाउस चौराहे पर स्थित सिंडीकैट बैंक के एटीएम पर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। पीएनबी के कार्यवाहक शाखा प्रबन्धक सुरेन्द्र मीना ने बताया कि पीएनबी के एटीएम पर कोई सुरक्षा गार्ड नही हैं। गार्ड एवं कैमरा मुम्बई से ऑनलाइन ही ऑपरेट होते हैं। अगर भविष्य में इंडिकैश एटीएम के लूट जैसी कोई घटना घटित होती है तो उसके लिए स्थानीय बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इनको मुंबई से ही एजेंसी ऑपरेट कर रही है।

नहीं मिल रहा शुद्ध पेयजल
बालघाट. मोरडा उपखंड के गांव उरदैन में जलदाय विभाग की उदासीनता से चार माह से आरओ प्लांट खराब पड़ा है। जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी लखीराम बैरवा ने बताया कि आरओ सही कराने की मांग को लेकर कई बार विभागीय अधिकारियों व प्रशासन को ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन उसे सही नहीं किया जा रहा है।