कटनी. कटनी विकास प्राधिकरण की झिंझरी में 6.31 हैक्टेयर भूमि पर बनी आवासीय योजना में एक बार फिर पेंच फंस गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए केडीए को रेरा से अबतक अनुमति नहीं मिली है, जिसके चलते योजना साकार नहीं हो पा रही है। इसका कारण खसरे में भूस्वामी (केडीए) का नाम दर्ज न होना है। हैरानी की बात तो यह है कि योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया पिछले कई वर्षों से चल रही है लेकिन अफसरों ने अबतक केडीए को आवंटित जमीन अपने नाम दर्ज नहीं कराई है। करीब छह माह पूर्व कलेक्टर व जेडीए व केडीए के अफसरों के बीच योजना के क्रियान्वयन को लेकर बैठक हुई और जल्द कार्य शुरू कराने का निर्णय लिया गया लेकिन अबतक अधिकारी खसरा में प्रवृष्टि नहीं करवा सके है।
जानकारी के अनुसार कटनी विकास प्राधिकरण को झिंझरी में 85.60 हेक्टेयर भूमि आवंटित है। इस आवंटित भूमि पर केडीए ने प्रथम चरण में 6.31 हेक्टेयर में ावासीय योजना बनाई है। इसके योजना के क्रियान्वयन के लिए केडीए ने जबलपुर विकास प्राधिकरण से राशि उधार लेकर कटनी विकास प्राधिकरण ने नगरनिगम को कॉलोनी विकास अनुज्ञा प्रदान करने के लिए अनुज्ञा शुल्क, आश्रय शुल्क, श्रमिक उपकर, पर्यवेक्षण आदि के मद में 47 लाख 19 हजार 622 रुपए व प्रापर्टी टैक्स 26 लाख में से 9 लाख रुपए का भुगतान किया है। इस राशि के भुगतान के बाद अब रेरा पंजीयन करवाकर जमीनों का विक्रय किया जाना है लेकिन अबतक पेंच फंसा हुआ है। केडीए के अफसरों का कहना है कि कैफियत के कॉलम में केडीए दर्ज है लेकिन खसरा में अबतक प्रवृष्टि न होने के कारण रेरा में पंजीयन उटका हुआ है।