कटनी. सिंचाई और विद्युत उत्पादन के बड़े सपने के साथ शुरू हुई बाणसागर बहुउद्देशीय परियोजना आज भी हजारों विस्थापित परिवारों के लिए संघर्ष और पीड़ा का प्रतीक बनी हुई है। वर्ष 1978 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा रीवा जिले के देवलौंद में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था। उद्देश्य था तीन नदियों को बांधकर मध्यप्रदेश में सिंचाई और बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना, लेकिन 46 वर्ष बीत जाने के बाद भी प्रभावितों को पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया है। परियोजना से प्रभावित किसानों की जमीन, मकान, बाग-बगीचे, वृक्ष और आजीविका के नुकसान की भरपाई के लिए शासन ने मुआवजा, सरकारी नौकरी और आवासीय पट्टा देने की घोषणा की थी।
भू-अर्जन अधिकारी, आरआई और पटवारियों द्वारा राजस्व अधिनियम की धारा 4 व 9 के तहत गांव-गांव जनसुनवाई भी की गई। वर्ष 1991-92 से 2005 तक मुआवजा वितरण की प्रक्रिया चली, लेकिन 30 जून 2006 को राज्य शासन ने भू-अर्जन कार्य को शून्य घोषित कर दिया, जबकि कई गांवों की आपत्तियां उस समय भी लंबित थीं। कटनी जिले की विजयराघवगढ़ तहसील के आंशिक डूब प्रभावित गांव कोनिया, कुदरी, उबरा, मनघटा, लूली, खेरवा उर्दानी, डीघी सहित कई गांवों में 2005-06 तक भी मुआवजा अधूरा रहा। बिना आपत्तियों का निराकरण किए ही प्रक्रिया समाप्त कर दी गई।