प्रभारी मंत्री राव उदयप्रताप सिंह ने बीजेपी कार्यालय में पीसी के दौरान कहा कि जीरामजी योजना ग्रामीण विकास की दिशा में एक दूरदर्शी और कारगर पहल है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलेगा। योजना के तहत मजदूरों की मजदूरी महंगाई सूचकांक के अनुरूप बढ़ाई जाएगी, जिससे श्रमिकों की आय सुरक्षित रहेगी और किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। जी राम जी योजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों तक वैधानिक रोजगार की गारंटी मिलेगी। इससे न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि पंचायतों की भूमिका भी और अधिक सशक्त होगी। योजना निर्माण की शक्ति ग्राम सभा और पंचायतों के पास रहेगी, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यों को प्राथमिकता मिलेगी।इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक सोनी टंडन, विधायक संदीप जायसवाल, प्रणय पांडे, धीरेंद्र सिंह, महापौर प्रीति सूरी, निगमाध्यक्ष मनीष पाठक, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य पीताम्बर टोपनानी आदि मौजूद रहै। मंत्री ने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण रोजगार नीति में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है। इसके माध्यम से मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिनों तक की गई है। यह योजना सशक्तिकरण, समावेशी विकास, कन्वर्जेंस और सेचूरेशन जैसे सिद्धांतों पर आधारित है। सिंह ने बताया कि बुवाई और कटाई के चरम समय में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को एक वित्तीय वर्ष में 60 दिनों की समेकित विराम अवधि अधिसूचित करने का अधिकार दिया गया है। इसके बावजूद श्रमिकों का 125 दिनों का रोजगार अधिकार बना रहेगा। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन एवं प्रतिकूल मौसमीय प्रभावों को कम करने वाले कार्यों से जुड़े रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। राव उदयप्रताप सिंह ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल योजना के नाम को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, जबकि यह योजना पूरी तरह पारदर्शी और श्रमिक हितैषी है।