कवर्धा. कवर्धा नगर पालिका और पांच नगर पंचायत सहसपुर लोहारा, बोड़ला, पंडरिया, पांडातराई और पिपरिया शामिल हैं। जिले के सभी निकायों में बड़ी संख्या में बिना अनुमति मकान और दुकान निर्मित हैं जिनमें से अधिकांश मकान-दुकान नगर निवेश क्षेत्र घोषित होने से पहले बनाए गए हैं। इसके चलते यहां की नियमितिकरण आवश्यक है। वर्ष 2016 में अवैध कार्यों को वैद्य करने अधिनियम लागू हुआ था। वर्ष 2022 में उस अधिनियम को संशोधित कर लागू किया गया है जिसमें भवन अनुज्ञा शुल्क के हिसाब से आठ स्लैब बनाए गए हैं। हालांकि गैर लाभ अर्जित करने वाली चैरिटी संस्था, धर्मशाला को नियमितीकरण शुल्क में रियायत दी जाएगी। शासन के इस अधिनियम संशोधन से बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिलेगा। कम दर पर दुकान व मकानों का नियमितिकरण कराएंगे।
नगरीय निकायों के लिए निर्धारित
जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम 2002 को और संशोधित करते हुए संशोधित अधिनियम 2022 लागू किया गया है जिसे 14 जुलाई 22 से अधिनियम प्रदेश भर में प्रभावशील किया गया है। इसके अनुसार निवेश क्षेत्र के आवेदन के निराकरण की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है। नगर पालिका और नगर पंचायत के निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं वहां पर स्थानीय निकायों द्वारा आवेदन लेेंगे और भौतिक सत्यापन व परीक्षण किया जाएगा। फिर नगरीय निकाय द्वारा सभी कार्यवाही पूरा करने के बाद जिला नियमितीकरण प्राधिकारी के सामने प्रकरण प्रस्तुत करेंगे।