खंडवा

अफसरों की सरपरस्ती में जलस्रोतों का ‘ गला घोटा ’ जा रहा, नदी के बीचोंबीच 150 मीटर में डाली पाइप लाइन

आला अफसरों की सरपरस्ती में जलस्रोतों का सरेआम ‘ गला घोटा ’ जा रहा है। तभी तो कॉलोनाइजर ने छोटी आबना नदी को नाला बता कर पुलिया निर्माण की अनुमति ले ली है। जबकि अनुमति स्थल पर राजस्व रिकार्ड में नदी की चौड़ाई 145 से 150 मीटर दर्ज है। हैरानी की बात तो यह कि निर्माण स्थल पर अनुमति शर्तों के विपरीत जल प्रवाह वाले क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल के साथ पाइप लाइन डाल दी गई है।
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Updated: 21 Nov 2026, 12:27 PM IST
encroachment on rivers

आला अफसरों की सरपरस्ती में जलस्रोतों का सरेआम ‘ गला घोटा ’ जा रहा है। तभी तो कॉलोनाइजर ने छोटी आबना नदी को नाला बता कर पुलिया निर्माण की अनुमति ले ली है। जबकि अनुमति स्थल पर राजस्व रिकार्ड में नदी की चौड़ाई 145 से 150 मीटर दर्ज है। हैरानी की बात तो यह कि निर्माण स्थल पर अनुमति शर्तों के विपरीत जल प्रवाह वाले क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल के साथ पाइप लाइन डाल दी गई है।

पीडब्ल्यूडी, तहसील अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध

कलेक्टर के द्वारा निजी जमीन तक पहुंचने पुलिया निर्माण की अनुमति दी गई है। लेकिन मौके पर शर्तों के पालन की जांच नहीं होने से जिम्मेदारों की भूमिका संदेह के घेरे में है। सवाल यह है कि निर्माण अनुमति के आधार पर नदी के बहाव क्षेत्र में अन्य निर्माण कैसे किया जा रहा है। अनुमति की एनओसी में पीडब्ल्यूडी और तहसील अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है। कलेक्टर के अनुमति में आदेश दिया गया है कि नाले पर पुलिया निर्माण के दौरान या बाद में जल प्रवाह को बाधित नहीं करेगा। शर्तों का उल्लंघन करने पर अनुमति स्वत : निरस्त हो जाएगी। जबकि मौके पर 150 मीटर चौड़ी नदी है।

दस्तावेज में 150 मीटर पुलिया का उल्लेख

दस्तावेजों के अनुसार, 12 दिसंबर 2025 को कलेक्टर कार्यालय से ग्राम सुजापुरकला स्थित खसरा नंबर 154 की जमीन पर पुलिया निर्माण के लिए अनुमति जारी की गई थी। इसमें 0.7004 हेक्टेयर भूमि पर 150 मीटर लंबी, 7.5 मीटर चौड़ी और 8 मीटर ऊंची पुलिया निर्माण का उल्लेख है। इसके लिए 1125 वर्गमीटर भूमि का विवरण दर्ज है। अनुमति के एवज में 1 लाख 3 हजार 950 रुपए वार्षिक राशि निर्धारित की गई है। यानी अनुमति का दायरा पुलिया निर्माण तक ही दर्ज है। नदी के कैचमेंट में रिटेनिंग वॉल और 18 पाइपलाइन डालने को लेकर अनुमति पत्र में अलग से कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

अनुमति के विपरीत किया जा रहा निर्माण

अनुमति पत्र में साफ कहा गया है है कि आवंटित भूमि का उपयोग केवल पुलिया निर्माण में जा सकेगा। कलेक्टर की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना जमीन का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता। निर्माण का स्ट्रक्चरल डिजाइन पंजीकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर से तैयार कराकर संबंधित विभाग से अनुमोदित कराने शर्त भी रखी गई है। अनुमति की शर्तों के उल्लंघन पर अनुमति निरस्त करने का भी उल्लेख है।

नदी के बहाव से खिलवाड़ का खतरा

बारिश के दौरान यही नदी अतिरिक्त पानी की निकासी का माध्यम बनती है। ऐसे में कैचमेंट एरिया में रिटेनिंग वॉल और पाइपलाइन का निर्माण नदी के प्राकृतिक बहाव को प्रभावित कर सकता है। अब प्रशासन को मौके पर हुए निर्माण का तकनीकी परीक्षण कराए। स्वीकृत नक्शे और वास्तविक निर्माण का मिलान होना चाहिए। यह भी स्पष्ट होना जरूरी है कि रिटेनिंग वॉल और पाइपलाइन स्वीकृत डिजाइन का हिस्सा हैं या अलग अनुमति ली गई है। आखिर नदी के बहाव क्षेत्र में निर्माण की निगरानी की जिम्मेदारी किसकी है ?

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21 Nov 2026, 12:27 PM IST
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