अक्टूबर से निगम के चक्कर लगाने का फेर होगा खत्म, शहर की संपत्तियों का हो सकेगा ऑनलाइन नामांतरण

खंडवा. 1 अक्टूबर से नगर निगम सीमा क्षेत्र की संपत्तियों का नामांतरण ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर किया जा सकेगा। नगर निगम के चक्कर लगाने से लोग बच सकेंगे।एमपी इ-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से ये सुविधा मिलेगी। साथ ही इ-नगरपालिका पोर्टल पर मार्च-2021 तक नगरीय क्षेत्र में प्रदाय की जाने वाली 23 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शासन स्तर पर की जाने वाली सभी कार्रवाइयों की एमआइएस द्वारा नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। निगमायुक्त हिमांशु भट्ट ने इस कार्य की दैनिक समीक्षा किए जाने के लिए सहायक इ-गवर्नेंस अधिकारी अंकित सिंह पवार को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है।
अब तक ये व्यवस्था
अभी संबंधित व्यक्ति से सारे डॉक्यूमेंट ऑफलाइन लेते हैं, फिर उसे ऑनलाइन करते हैं। इसके बाद नामांतरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाता है। इस दौरान कई बार लोगों को निगम के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
ऐसे होगा बदलाव
लोगों को पोर्टल पर आइडी बनाना होगी। जानकारी भरकर संपत्ति को जोडऩा पड़ेगा। नामांतरण के लिए अप्लाई करेंगे तो निगम के जिम्मेदार ऑनलाइन चेक करेंगे कि जानकारी सही दी है या नहीं?, टैक्स भरा है या नहीं?
यह होगा फायदा
लोग ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो उसे कोई जानबूझकर खुद के स्वार्थ से अटका नहीं सकेगा। किसी दस्तावेज की कमी है तो वो भी इसमें दिख जाएगी। एक बार दस्तावेजों की जांच और स्वयं का सत्यापन कराने के लिए जाना होगा।
और ये भी जानिए
- संपत्ति कर, जलकर और निगम स्वामित्व की दुकानों के किराए की राशि, डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन शुल्क, इ-नगर पालिका के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जा रहा है।
- शहरवासी भवन निर्माण अनुज्ञा अनुमति, विवाह पंजीयन ,सेप्टिक टैंक सफाई, अग्निशमन अनापत्ति प्रमाणपत्र, वृक्ष कटिंग, ट्रेड लाइसेंस, पानी के टैंकर के लिए आवेदन, विज्ञापन होर्डिंग के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
फायर स्टेशन बनाएगा निगम
नगर निगम में हुई साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निगमायुक्त ने कहा सीएम हेल्पलाइन के सितंबर तक की लंबित 206 शिकायतों का तत्काल निराकरण किए जाने, नगर निगम की अनुपयोगी सामग्री को नीलामी किए जाने के लिए इसी सप्ताह निविदा आमंत्रित करने, फायर सर्विसेज के लिए नया फायर स्टेशन बनाने के लिए प्राक्कलन तैयार करने, स्टॉर्म वाटर लाइन का उपयोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए किए जाने, ट्रांसपोर्ट नगर को विकसित करने सहित अन्य मुद्दों पर निर्धारित समयावधि में निराकृत करने के निर्देश निगम अधिकारियों को दिए। उपायुक्त दिनेश मिश्रा सहित अन्य मौजूद थे।