नगर सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। टैक्स वसूली और सरकार से मिल रही चुंगी क्षतिपूर्ति को छोड़ दे तो आय बढ़ाने के लिए कोई नए जतन नहीं हो रहे है। जो प्रोजेक्ट बनाए है वह अभी जमीन पर ही नहीं उतरे है। हालत यह है कि 528 करोड़ के सालाना निगम बजट के बाद भी कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़े हुए है।
हर वर्ष 24 करोड़ टैक्स वसूली और 27 करोड़ चुंगी क्षतिपूर्ति के बाद भी सरकार के भरोसे निगम
नगर सरकार आर्थिक तंगी से जूझ रही है। टैक्स वसूली और सरकार से मिल रही चुंगी क्षतिपूर्ति को छोड़ दे तो आय बढ़ाने के लिए कोई नए जतन नहीं हो रहे है। जो प्रोजेक्ट बनाए है वह अभी जमीन पर ही नहीं उतरे है। हालत यह है कि 528 करोड़ के सालाना निगम बजट के बाद भी कर्मचारियों को वेतन देने के लाले पड़े हुए है। हालांकि अफसर दावा कर रहे हैं कि नए स्रोत बढ़ाए है लेकिन वह आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपए साबित हो रहे हैं।
कर्मचारियों को वेतन समय से मिलता है। पिछले माह के बाकी नहीं हैं। अगस्त माह का वेतन 13 सितंबर को कैप के बाद जारी होंगे। निगम के आय के नए स्रोत लगातार विकसित किए जा रहे हैं। कुछ समय बाद रेगुलर आय शुरू होगी।
शहर में ट्रांसपोर्ट नगर, स्वीमिंगपूल के साथ मूलभूत सुविधाओं का ढांचा तैयार किया है। निगम का 11 करोड़ का नया भवन व टाउन हाल को मल्टी काप्लैक्स के रूप में विकसित कर रहे हैं। सोलर पैनल स्थापित होने से हर माह एक करोड़ रुपए चुंगी की राशि की बचत होगी। इस राशि से मूलभूत सुविधाओं को विकसित करेंगे। अन्य छोटे-छोटे कई नए स्रोत बनाए हैं।
रेगुलर स्रोत- संपत्तिकर, जलकर और दुकानों से हर साल करीब 24 करोड़ आय के स्रोत हैं। वसूली के आधार पर घटती बढ़ती है।
चुंगी क्षतिपूर्ति- हर साल करीब 27 करोड़ रुपए चुंगी क्षतिपूर्ति मिलती है। इस औसत से हर माह 2.25 करोड़ रुपए चुंगी क्षतिपूर्ति के नाम पर मिलती है। हर माह बिजली के बिल के नाम पर 80 लाख से एक करोड़ रुपए का भुगतान कट जाता है।
निगम को नव चंडी मेला से 32 लाख, स्वीमिंगपूल 10 लाख मिल रहे हैं। टाउन हाल पर मल्टी काप्लैक्स, 8 मेगावाट का सोलर यूनिट स्थापना के प्रस्ताव से आय होने की उमीद है।
निगम की बिगड़ी आर्थिक स्थित और समय पर वेतन नहीं मिलने से कर्मचारी संगठन नाराज है। कर्मचारी संघ के इकाई अध्यक्ष अभिषेक तिवारी, जिला अध्यक्ष हरीश द्विवेदी ने ज्ञापन सौंपकर फिजूल खर्च पर लगाम लगाने की मांग की थी। चुंगी, टैक्स को अन्य मद में नहीं खर्च करने का सुझाव दिया है।