टीईटी : शिक्षक बोले… काला कानून वापस ले सरकार, अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान

सुप्रीम कोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार के आदेश के खिलाफ शिक्षक लामबंद हो गए हैं। टीईटी के विरोध में शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, रैली निकाली। इस दौरान नारे लगाए कि सरकार टीईटी का काला कानून वापस करे। मुख्यमंत्री को संबोधित सौंपा आठ सूत्रीय ज्ञापन है।

मुख्यमंत्री को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन

टीईटी के विरोध में अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने 9 मार्च को प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षक पात्रता परीक्षा के दायरे में आने वाले शिक्षकों ने रैली निकाल कर मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री को संबोधित जिला प्रशासन को आठ सूत्रीय मांगों का ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर दीक्षा भगोरे को सौंपा हैै।

शिक्षक बोले, टीईटी बंधन से मुक्त रखा जाए

प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने कहा कि टीईटी के बंधन से मुक्त रखा जाए। पुरानी पेंशन लागू करने सहित मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के निर्णय को दृष्टि गत रखते हुए अपनी और पुनर्विचार किया जाए। रैली निकाली। शिक्षकों ने नारे लगाए। इस दौरान शिक्षकों ने नारे लगाए कि टीईटी काला कानून वापस लो, शिक्षकों का अपमान नहीं सहेगा हिन्दुस्तान आदि नारे लगाए।

याचिका दायर है कोर्ट पुन : विचार करे

प्रशांत दीक्षित ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी। और कहा कि वापस नहीं हुआ तो दिल्ली तक आंदोलन किया जाएगा। पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। शिक्षकों के सम्मान को प्रभावित करने वाले निर्णय को सरकार वापस ले। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के सदस्य शिवनाथ प्रसाद मिश्र ने आंदोलन विस्तृत जानकारी दी। नितिन पाटिल ने एकजुट होकर आगामी आंदोलनों को सफल बनाने की बात कही।

11 अप्रेल को ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन

11 अप्रेल को प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा। 18 अप्रेल को भोपाल में धरना देंगे। फिर भी सरकार कोई कदम नही उठाती है तो 18 अप्रेल के बाद संयुक्त मोर्चे के घटक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष आगामी रणनीति बनाएंगे। संचालन राम शंकर बरोड़े ने किया ।