
खरगोन. कॉटन व्यवसाय को जीएसटी में शामिल कर (आरसीएम) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वसूलने और परिवहन को ईवे-बिल की श्रेणी में रखने से व्यापारियों के लिए कारोबार करना मुश्किल हो रहा है। इसके विरोध में शुक्रवार को पूरे प्रदेश में कपास व्यापारियों द्वारा खरीदी बंद रखकर रोष प्रकट किया। इसी विरोध के चलते शुक्रवार को खरगोन स्थित कपास मंडी में कोई खरीदी नहीं हुई। यहां दिनभर सन्नाटा पसरा रहा। वहीं दूरदराज से उपज बेचने आए किसान परेशान होते रहे।
एक अनुमान के मुताबिक खरगोन शहर में लगभग २० करोड़ और समूचे निमाड़ अंचल में २०० करोड़ का कारोबार हड़ताल के चतले प्रभावित हुआ। उधर, दोपहर करीब १२ बजे रैली के रूप में शहर के कॉटन व्यापारी कलेक्टोरेट पहुंचे। जहां व्यापारियों द्वारा कलेक्टर अशोक वर्मा को वित्तमंत्री अरुण जेटली के नाम ज्ञापन सौंपा।
मप्र कॉटन एसोसिएशन अध्यक्ष मनजीत सिंह चावला ने बताया मध्यांचल कॉटन जिनिर्स एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन के देशव्यापी आह्वान पर शुक्रवार को जिले में भी कपास व्यापारी एवं जिनर्स हड़ताल पर रहे। एसोसिएशन लंबे समय से शासन के सामने आरसीएम हटाने की मांग करते आ रहा है, लेकिन उनकी इस जायज मांग पर शासन ने ध्यान नहीं दिया। नतीजतन हड़ताल का रुख अख्तियार करना पड़ा। चावला के मुताबिक आरसीएम कपास खरीदी की कीमतों पर भुगतान करना है, जो व्यापार के लिए कठिन स्थिति है। व्यापारियों ने आरसीएम को खत्म कर कपास पर लगने वाले ईवे-बिल को हटाने की मांग की। एसोसिएशन के परमानंद गोयल, कल्याण अग्रवाल, संजय महानज, सुरेश गांधी, गिरीराज महाजन, बाबू जैन, आशीष महाजन, पुरुषोत्तम मित्तल, सचिन महाजन आदि मौजूद थे।
कारोबार व किसानों को नुकसान
एसोसिएशन के नरेंद्र गांधी के मुताबिक नई व्यवस्था लागू होने से व्यापारियोंं के साथ ही किसानों को नुकसान उठाना पड़ेगा। जिनर्स द्वारा कपास क्रय कर रुई एवं काकड़ा का निर्माण किया जाता है। इस प्रोसेसिंग में 15 दिन का समय लगता है। जबकि टेक्सटाईल्स मिलों द्वारा रुईं का भुगतान 15 से 25 दिनों में किया जाता है। ऐसी स्थिति में कपास की कीमतों पर जीएसटी का भुगतान कार्यशील पूंजी से करना होगा। वहीं कृषक को भुगतान तत्काल करने में भी समस्या होगी। व्यापारी मन्नालाल जायसवाल के अनुसार निर्यात पर 0.10 प्रतिशत का जीएसटी लागू किया गया है। उत्पादन पर गौर करें तो 3.50 करोड़ गठानों रोज बनाई जाती है। इसमें से 20 प्रतिशत निर्यात होता है। यानि करीब 70 लाख गठान। चूंकि अब कपास पर आरसीएम का भुगतान 5 प्रतिशत की दर से करना है एवं जिनर्स को रुई निर्यात करने पर 0.10 प्रतिशत ही जीएसटी निर्यातक से मिलेगा। 4.90 प्रतिशत टैक्स जिनर्स को कब और कैसे वापस मिलेगा। इसकी कानून में कोई गारंटी नहीं है।
इसलिए हो रहा विरोध
प्रदेश में 1 जनवरी 2018 से ईवे-बिल लागू करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में कपास व्यापार स्वत: इस श्रेणी में आ जाएगा। क्योंकि कपास पर आरसीएम लागू है। इस बिल के लाने से कृषकों को भी अपना माल बेचने में परेशानी होगी एवं जिनिंग उद्योग भी प्रभावित होगा। इसका खासा असर किसानों पर भी पड़ेगा।