
Bengal Politics: पश्चिम बंगाल में एक नाबालिग बच्ची से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी की पुलिस एनकाउंटर में मौत के बाद राजनीति तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद कल्याण बनर्जी ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बंगाल में पहले एनकाउंटर का चलन नहीं था, लेकिन अब यहां भी उत्तर प्रदेश जैसा कल्चर लाया जा रहा है। उन्होंने साफ कहा कि अपराध करने वाले को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन इसके लिए कानून का रास्ता अपनाया जाना चाहिए।
कल्याण बनर्जी ने बांकुरा में मीडिया से कहा कि पश्चिम बंगाल अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहां कानून के मुताबिक काम करने में भरोसा किया जाता है। उनका आरोप है कि बीजेपी की सरकार वाले राज्यों में एनकाउंटर का चलन देखने को मिलता है और अब इसी तरीके को बंगाल में भी अपनाया जा रहा है।
टीएमसी सांसद ने कहा कि किसी भी अपराधी को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन यह सजा अदालत और कानून के जरिए ही दी जानी चाहिए। पुलिस को किसी आरोपी का एनकाउंटर करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई में जो लोग शामिल हैं, उन्हें एक दिन जवाब देना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी के इस बयान ने बंगाल में पुलिस कार्रवाई को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
यह मामला उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज इलाके का है। यहां 3 नवंबर को 12 साल की एक बच्ची साइकिल लेकर घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार ने उसकी तलाश शुरू की। दो दिन बाद कुलिक नदी के पास जंगल में बच्ची का शव मिला। परिजनों ने उसके साथ दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दिलीप राय नाम के व्यक्ति को मुख्य आरोपी माना। पुलिस के मुताबिक, रविवार देर रात आरोपी को पकड़ने के लिए टीम पहुंची तो उसने पुलिसकर्मियों पर गोली चला दी। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।
रायगंज की यह घटना पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद चौथे एनकाउंटर के तौर पर चर्चा में है। इससे पहले बारुईपुर, गायघाटा और मुर्शिदाबाद के समशेरगंज में भी पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों की मौत हुई थी।
लगातार हो रही इन घटनाओं के बीच कल्याण बनर्जी ने एनकाउंटर के तरीके पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ नाबालिग बच्ची के साथ हुई वारदात को लेकर लोगों में गुस्सा है, तो दूसरी तरफ पुलिस कार्रवाई को लेकर राजनीतिक दलों के बीच बहस छिड़ गई है। अब यह मामला अपराध के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ कानून के तरीके को लेकर भी चर्चा में है।