राज्य के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4 लाख 38 हजार 775 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। उन्होंने बेरोजगारों के लिए हर महीने 3000 रुपए महीने देने वाली भरोसा स्कीम और कोलकाता में एक और एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने राजकोषीय अनुशासन एवं कल्याणकारी प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास किया। इस दौरान सत्तापक्ष की ओर से जोरदार तालियां बजीं।
भाजपा सरकार ने सोमवार को अपने पहले बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 20 प्रतिशत वृद्धि, एक लाख रिक्त पदों को भरने, सभी प्रमुख सामाजिक योजनाओं को जारी रखने, विधवा पेंशन बढ़ाने और अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार को पिछली सरकार से 8.15 लाख करोड़ रुपए का कर्ज विरासत में मिला है। राजकोषीय अनुशासन बहाल करना तथा राजकाज में जनता का विश्वास बहाल करना उनकी प्राथमिकताएं हैं। भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासनिक ढांचे का निर्माण दृष्टिकोण का प्रमुख आधार है। हमें राजकाज में लोगों का भरोसा फिर से कायम करना होगा।
दासगुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) को एक अक्टूबर से 20 प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत किया जाएगा। इस कदम से राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले डीए और उनके केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते में अंतर कम होकर 22 प्रतिशत रह गया है। यह एक राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि पिछली सरकार के दौरान इस मुद्दे पर सरकारी कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे थे। बजट पेश करने से पहले दासगुप्ता और मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा परिसर में एक संक्षिप्त प्रार्थना समारोह में भाग लिया। दासगुप्ता ने कहा कि हमने यह बजट जागृत राष्ट्रीय शक्ति से प्रेरणा लेकर तैयार किया है।
दासगुप्त ने कहा कि लोग राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में पारदर्शिता की अपेक्षा करते हैं। हमें रोजगार, औद्योगिक विकास और एक आधुनिक, प्रगतिशील बंगाल के निर्माण के अवसर पैदा करते हुए संतुलन बनाए रखना होगा। उन्होंने घोषणा की कि पुलिस में 20,000 पद और स्कूलों में 50,000 शिक्षण एवं गैर-शिक्षण पद सहित एक लाख रिक्तियां चरणबद्ध तरीके से भरी जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 33 प्रतिशत नौकरियां महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, जबकि जहां लागू होगा वहां अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी भर्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा, जिसे पहले ही पांच वर्ष तक बढ़ाया गया है, अगले दो वर्षों तक जारी रहेगी।
दासगुप्ता ने कहा कि सभी मौजूदा सामाजिक कल्याण योजनाएं जारी रहेंगी। हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचे। जहां आवश्यकता होगी, वहां आवश्यक सुधार किए जाएंगे। दासगुप्ता ने अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की। इसके तहत 25-60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में 3000 रुपए मासिक सहायता दी जाएगी। बजट में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए 550 करोड़ रुपए भी निर्धारित किए गए हैं। मंत्री ने कहा, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए जल्द ही पिंक कार्ड प्रणाली शुरू की जाएगी। सरकार ने विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि को 70 लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया है।