कोलकाता

जब अरुण जेटली ने ममता के आंदोलन पर उठाया था सवाल…

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद तत्कालीन वित्त मंत्री Arun Jaitley ने केंद्र सरकार के खिलाफ कोलकाता में धरने पर बैठने पर ममता के आंदोलन पर सवाल उठाया था।
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Updated: 24 Aug 2019, 9:20 PM IST
जब जेटली ने ममता के आंदोलन पर उठाया था सवाल...
जब जेटली ने ममता के आंदोलन पर उठाया था सवाल...

- विपक्ष को क्लैप्टोरेट्स क्लब से की थी तुलना
कोलकाता.

तृणमूल कांग्रेस प्रमुख तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री Mamata Banerjee के साथ अच्छे संबंध होने के बावजूद तत्कालीन वित्त मंत्री Arun Jaitley ने केंद्र सरकार के खिलाफ कोलकाता में धरने पर बैठने पर ममता के आंदोलन पर सवाल उठाया था। बहुचर्चित सारधा चिटफण्ड घोटाले में पूछताछ के लिए कोलकाता के तत्कालीन Police Commissioner Rajiv Kumar के घर सीबीआई अफसरों के पहुंचने का विरोध करते हुए ममता केंद्र के खिलाफ धरने पर बैठ गई थीं। तब जेटली ने बनर्जी तथा उनके आंदोलन का समर्थन करने वाले विपक्षी नेताओं की आलोचना की थी।

बनर्जी पर हमला करते हुए जेटली ने उनके कदम को आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया बताया था। केंद्रीय वित्त मंत्री की हैसियत से तब उन्होंने कहा था कि सीबीआई के कोलकाता पुलिस प्रमुख से पूछताछ करने की कोशिश पर ममता की आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया ने कई मुद्दे खड़े कर दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक क्लैप्टोरेट्स क्लब अब भारत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। जेटली ने कहा था कि सारधा चिटफंड घोटाला 2012-13 में सामने आया था और सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को उसकी जांच का जिम्मा सौंपा था।

जेटली ने सवाल किया कि अगर एक पुलिस अधिकारी से पूछताछ होनी है तो यह सुपर इमरजेंसी, संघवाद पर हमला या संस्थानों का विनाश कैसे हो गया? ममता बनर्जी कोलकाता में अपने विरोध प्रदर्शन में सभी विपक्षी दलों को इसलिए बुला रही हैं क्योंकि वह प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष के अन्य दावेदारों का इससे ध्यान हटाना चाहती हैं जिससे वह खुद को भारत में विपक्ष के केंद्र में स्थापित कर सकें। जेटली ने सीबीआई की कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां और संगठन राज्यों में कानूनी रूप से जांच करते हैं। पश्चिम बंगाल में शारीरिक बल प्रयोग कर सीबीआई को उसके अधिकार क्षेत्र के तहत कानूनी रूप से एक अपराध की जांच करने से रोका जा रहा है और उसके अधिकारी को हिरासत में रखा जा रहा है, यह अति निन्दनीय है।

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