रायगंज एनकाउंटर पर अधीर रंजन चौधरी का हमला, बोले- पुलिस को ‘ट्रिगर-हैप्पी’ बना रही बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल के रायगंज में 13 वर्षीय बच्ची के साथ ज्यादती और हत्या के मुख्य आरोपी के पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने के बाद राजनीतिक विवाद गहरा गया है। वहीं कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सीएम शुभेंदु अधिकारी के उस बयान की आलोचना की है, जिसमें उन्होंने गंभीर अपराधों के मामलों में पुलिस को सख्त कार्रवाई की खुली छूट देने की बात कही थी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पुलिस को खुली छूट देना या उस पर नियंत्रण रखना, दोनों ही सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर पुलिसकर्मी खुद ही गोली चलाने का फैसला करने लगेंगे तो राज्य में कानून-व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है।

'राज्य के समर्थन से ट्रिगर-हैप्पी हो रही पुलिस'

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में पुलिस धीरे-धीरे राज्य सरकार के समर्थन से 'ट्रिगर-हैप्पी' होती जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर पुलिस को यह संदेश दिया जाने लगे कि किसी पर संदेह होने पर उसे गोली मार दी जाए, तो भविष्य में गोलीबारी और हत्याएं आम हो सकती हैं।

कांग्रेस नेता चौधरी ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपराधी साबित करने का अधिकार पुलिस के पास नहीं, बल्कि संविधान के तहत न्यायपालिका के पास है। अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, देश में कानून का शासन कायम रहना चाहिए।

उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पुलिस थानों के भीतर ही अलग अदालतें चलने लगेंगी और पुलिस ही किसी को दोषी ठहराकर सजा देने लगेगी, तो आम लोगों को न्याय के लिए कहां जाना पड़ेगा?

एनकाउंटर की कहानी पर भी उठाए सवाल

अधीर रंजन चौधरी ने पुलिस एनकाउंटर के दौरान आत्मरक्षा में गोली चलाने के दावे पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में लगभग हर एनकाउंटर के बाद पुलिस की ओर से एक जैसी सफाई दी जाती है कि आरोपी ने पुलिसकर्मी की कमर में लगी रिवॉल्वर छीनने की कोशिश की और गोली चलाई, जिसके जवाब में पुलिस को आत्मरक्षा में फायरिंग करनी पड़ी।

उन्होंने कहा कि बार-बार एक जैसी कहानी सामने आने से एनकाउंटर की परिस्थितियों को लेकर संदेह पैदा होता है। चौधरी के मुताबिक, बिना जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी किए केवल संदेह के आधार पर किसी को गोली मार देना सही नहीं है।

उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह ऐसी कार्रवाई का श्रेय लेकर राज्य में कानून-व्यवस्था बेहतर होने का दावा कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह किसी अपराधी का बचाव नहीं कर रहे, बल्कि देश की कानूनी और न्यायिक व्यवस्था की रक्षा की बात कर रहे हैं।