कलेक्टर की समीक्षा बैठक में खुली लापरवाही, एक RI सहित 14 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस

CG News: कोरबा जिला कार्यालय में राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

CG News: छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला कार्यालय में राजस्व विभाग से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मसाहती सर्वेक्षण कार्यों सहित विभिन्न राजस्व संबंधी गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी लंबित कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए और लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्ती के संकेत भी दिए।

CG News: मसाहती ग्रामों की प्रगति की हुई समीक्षा

बैठक के दौरान जिले में चल रहे कुल 113 मसाहती ग्रामों में सर्वेक्षण कार्यों की स्थिति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि इनमें से 8 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन और 12 ग्रामों का प्रारंभिक प्रकाशन पूरा हो चुका है। जबकि शेष ग्रामों में मसाहती सर्वेक्षण का कार्य अभी प्रगति पर है।

समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने के निर्देश

कलेक्टर ने राजस्व निरीक्षकों और हल्का पटवारियों को ग्रामवार खसरों का सत्यापन करने, प्रारंभिक और अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और राजस्व अभिलेखों की स्वच्छ प्रति तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

14 पटवारियों और एक राजस्व निरीक्षक को नोटिस

समीक्षा के दौरान मसाहती ग्रामों में सर्वेक्षण कार्यों की अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। एक राजस्व निरीक्षक और 14 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किया गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सर्वेक्षण कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी और प्रगति नहीं होने पर आगे कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है।

अन्य राजस्व कार्यों की भी हुई समीक्षा

बैठक में डीसीएस के अंतर्गत रबी फसल सर्वेक्षण, सातवीं लघु सिंचाई संगणना, डिजिटल किसान किताब, सीमांकन कार्यों की प्रगति और वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा नामांतरण से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही स्वामित्व योजना, नक्शा बटांकन और नवीनीकरण से संबंधित कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा की गई।

राजस्व व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी राजस्व कार्यों में पारदर्शिता और तेजी लाई जाए, ताकि आम नागरिकों को समय पर सुविधाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए।