राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच 28 अक्टूबर को तय होगा चंबल जल बंटवारा, MP ने 2000 क्यूसेक पानी मांगा

जल बंटवारे को लेकर अंतरराज्यीय तकनीकी कमेटी की बैठक का एजेंडा तय हो गया है। इस बार बैठक मध्यप्रदेश के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में होगी। मध्यप्रदेश ने बैठक के एजेंडे की प्रति तकनीकी कमेटी के सचिव को भेज दी है।

कोटा: राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच चंबल जल बंटवारे को लेकर महत्वपूर्ण बैठक 28 अक्टूबर को होगी। इसमें चबल के चारों बांधों में उपलब्ध पानी का आकलन कर जल बंटवारा तय किया जाएगा। इसके आधार पर ही तय होगा कि किस राज्य को रबी सीजन में कितना पानी मिलेगा।

जल बंटवारे को लेकर अंतरराज्यीय तकनीकी कमेटी की बैठक का एजेंडा तय हो गया है। इस बार बैठक मध्यप्रदेश के मुख्य अभियंता की अध्यक्षता में होगी। मध्यप्रदेश ने बैठक के एजेंडे की प्रति तकनीकी कमेटी के सचिव को भेज दी है।

सचिव ने राजस्थान के मुख्य अभियंता व संबंधित अधिकारियों को बैठक की सूचना दे दी है। हालांकि, अंतरराज्यीय तकनीकी कमेटी की बैठक से पहले ही मध्यप्रदेश सरकार ने राजस्थान को पत्र लिखकर रबी सीजन के लिए पानी छोड़ने पर सहमति दे दी है।

दाईं मुख्य नहर में शुरू हो चुका जल प्रवाह

यमुना कछार जल संसाधन विभाग ग्वालियर के मुख्य अभियंता ने चंबल सिंचाई क्षेत्र के लिए रबी सीजन वर्ष 2025-26 के लिए चबल दाईं मुख्य नहर से पार्वती एक्वाडक्ट से 2000 क्यूसेक पानी की मांग की है। इसके लिए सीएडी ने 18 अक्टूबर से दाईं मुख्य नहर में जल प्रवाह शुरू कर दिया है।

दोनों मुख्य नहरों पर एक नजर

-6656 क्यूसेक दाईं मुख्य नहर की जल प्रवाह क्षमता।
-1500 क्यूसेक पानी बाईं मुख्य नहर की जल प्रवाह क्षमता।
-3900 क्यूसेक जल प्रवाह मध्यप्रदेश का।
-2.50 लाख हेक्टेयर भूमि हाड़ौती की सिंचित।
-2.50 लाख हेक्टेयर भूमि मध्यप्रदेश की सिंचित।
-3 लाख कोटा, बूंदी और बारां के किसान लाभान्वित।
-124 किमी दाईं मुख्य राजस्थान में।

चबल के बांधों में पानी की स्थिति

गांधी सागर- पूर्ण जल भराव : 1312, मौजूदा जल स्तर : 1311.55।
राणा प्रताप सागर- कुल जल स्तर 1157.5, मौजूदा जल स्तर 1156.74।
जवाहर सागर- कुल जल स्तर : 980, मौजूदा जल स्तर : 977.60।
कोटा बैराज- कुल जल स्तर 854.00, मौजूदा जल स्तर : 854.00।
(जल स्तर फीट में )

चंबल जल बंटवारे को लेकर 28 अक्टूबर को दोनों राज्यों के बीच बैठक होगी। इसमें रबी सीजन के लिए जल बंटवारा तय किया जाएगा। इसके अलावा कैनाल के मैंटेनेंस के बजट को लेकर भी चर्चा होगी।
-सत्येंद्र पारीक, सचिव, अंतरराज्यीय तकनीकी कमेटी