फाइनेंस इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया 9,500 हाई रिस्क कंपनियों की सूची

नई दिल्ली। सरकार ने केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इकाई वित्त इंटेलीजेंस यूनिट (एफआईयू) ने ऐसे 9,500 गैर वित्तिय बैंकिंग संस्थानों (एनबीएफसी) की सूची जारी की है जिन्हे हाई रिस्क वित्तिय संस्थानों की कैटेगरी में रखा गया है। वित्त मंत्रालय के इस एफआईयू विभाग ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इन वित्तिय संस्थानों की लिस्ट जारी करते हुए कहा है कि, इस सूची में शामिल कंपनियों ने 31 जनवरी 2018 तक मनी लॉन्डरिंग रोधी कानून का पालन नहीं किया है।

नोटबंदी के दौरान किया था कालेधन को सफेद करने की कोशिश

आपको बता दें कि नवंबर 2016 में सरकार द्वारा नोटबंदी के ऐलान के बाद कई गैर बैंकिंग वित्तिय संस्थानों ने नियमों को ताक पर रखते हुए 500 और 1000 रुपए के नोटों को बदला था। जैसे ही ये मामला सामने आया, आयकर विभाग और प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने इसका जांच किया था। उस वक्त इन कंपनियों ने पुरानी करेंसी मेें पड़े कालेधन को सफेद करने का काम किया था। इस दौरान इन संस्थाओं ने कैश पेमेंट लेकर पिछले डेट पर फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट और चेक जारी करती थी। लेकिन ऐसे कुछ मामले सामने आने के बाद रिजर्व बैंक ने ऐसी संस्थाओं को ऐसे आधार पर पुराने करेंसी में कैश पेमेंट लेने पर रोक लगा दिया था।

पीएमएलए एक्ट का नहीं होता था पालन

मनी लॉन्ड्रिंग रोधी(पीएमएलए) कानून के तहत, सभी गैर वित्तिय बैंकिं ग संस्थानों को एक प्रिंसिपल अधिकारी को अप्वाइंट करना होगा। ये अधिकारी सभी संदिग्ध लेने-देन के साथ-साथ 10 लाख रुपए से अधिक के लेन-देन की रिपोर्ट एफआईयू को दे सके। पीएमएलए के सेक्शन 12 में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि, क्लाइंट की पहचान और लेन-देन से जुड़े सभी जानकारी की रिपोर्ट एफआईयू को देना अनिवार्य है। इसके साथ ही इन इकाइयों को पांच साल तक इन रिकॉर्ड को सुरक्षित भी रखना होगा। इन नियमों का पालन ने करने पर पर इन कंपनियों या संस्थाओ पर पीएमएलए एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई भी किया जाएगा।