नई दिल्ली। साल 2018 के पहले छह महीनों में फेसबुक ने भारत सरकार द्वारा डेटा मांगने में तेज वृद्धि दर्ज की गई और कंपनी को कुल 16,580 डेटा आवेदन प्राप्त हुए, जबकि इसके पिछले साल भारत सरकार ने (पूरे साल में) कुल 22,024 आवेदन भेजे थे तथा साल 2016 में पूरे साल में कुल 13,613 आवेदन भेजे थे।
सोशल मीडिया दिग्गज ने गुरुवार को प्रकाशित पारदर्शिता रिपोर्ट में कहा कि साल 2018 की जनवरी-जून की अवधि में फेसबुक ने सरकार को 53 फीसदी मामलों में डेटा मुहैया कराया, लेकिन कंपनी ने यह खुलासा नहीं किया कि उसने सरकार को किस प्रकार का डेटा मुहैया कराया।
फेसबुक किसी देश के कानून और वहां की सेवा शर्तो के मुताबिक सरकार के आवेदन का जबाव देता है। कंपनी ने कहा, "प्रत्येक आवेदन की हम सावधानीपूर्वक जांच करते हैं कि वे कानूनी रूप से पर्याप्त है या नहीं और उसी आधार पर हम उसे स्वीकार करते हैं या खारिज करते हैं।"
फेसबुक ने इसके अलावा भारत में कुल 15,963 आवेदन 'कानूनी प्रक्रिया' के लिए प्राप्त किए, जिसमें 23,047 यूजर्स के आवेदन थे और 617 आपातकालीन अनुरोध थे (इनमें से आधे पूरे किए गए)।
फेसबुक ने कहा कि दुनिया भर में सरकारों द्वारा डेटा मांगने के अनुरोध में इस साल की पहली छमाही में 26 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, और डेटा मांगने के कुल 1,03,815 आवेदन मिले, जबकि पिछले साल की दूसरी छमाही में इन आवेदनों की संख्या 82,341 थी।
अमेरिका में फेसबुक से डेटा मांगने के सरकारी अनुरोध में करीब 30 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें से 56 फीसदी में गैर-प्रकटीकरण आदेश दिया गया, जो इसके बारे में यूजर्स को जानकारी देने से मना करता है।