योगी सरकार का अब तक का बड़ा फैसला, दीपावली से पहले देने जा रही बंपर बोनस, मिलेगा डीए का भी लाभ

लखनऊ. उत्तर प्रदेश के 14 लाख से अधिक अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को इस साल कम से कम 75 सौ रुपए बोनस मिलेगा। पिछले साल यह राशि 6900 रुपए तय की गई थी। बोनस देने पर सरकार को अपने खजाने से 900 करोड़ रुपए खर्च करना पड़ेगा। 30 दिन का तदर्थ बोनस देने का फैसला हुआ है। यहीं नहीं दीपावली पर योगी सरकार अपने कर्मचारियों को डबल बोन्नजा देने जा रही है। लंबे समय से राज्य कर्मचारी बड़ी दर पर महंगाई भत्ता यानि डीए मांग रहे हैं। इसकी भी घोषणा दीपावली से पहले हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक इन दोनों (डीए अौर बोनस) की फाइल तैयार कर ली है। सोमवार तक सीएम योगी इसमें हस्ताक्षर कर देंगे।

रेल कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देगा रेलवे

केंद्र सरकार ने रेलवे के 11.91 लाख गैरराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने का फैसला किया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष रेलवे के 11.91 लाख गैरराजपत्रित कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने का फैसला हुआ है।

75 फीसदी धनराशि जीपीएफ खाते में जाएगी

4800 ग्रेड पे वाले अराजपत्रित कर्मचारियों को भी बोनस मिलेगा। वहीं इसी ग्रेड पे के राजपत्रित अधिकारियों को बोनस नहीं मिलेगा। तय बोनस का 75 फीसदी धनराशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जाएगी। शेष 25 फीसदी धनराशि का भुगतान कर्मचारियों को किया जाएगा। जिन कर्मचारियों का जीपीएफ खाता नहीं है, उनके मामले में 75 फीसदी धनराशि उनके पीपीएफ खाते या एनएससी में जाएगा।

अप्रैल 2018 तक सेवानिवृत्त होने वालों को पूरा बोनस

जो कर्मचारी 31 मई 2017 के बाद सेवानिवृत्त हुए हैं और जो अप्रैल 2018 तक सेवानवृत्त होने वाले हैं उन्हें बोनस की पूरी धनराशि का भुगतान मिलेगा। राज्य कर्मचारी अराजपत्रित की कुल संख्या करीब आठ लाख, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों की संख्या करीब पांच लाख, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की संख्या करीब एक लाख तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या करीब दो हजार है।

पिछले साल भी बोनस का 75 फीसदी जीपीएफ में गया था

पिछले साल भी राज्य कर्मचारियों के बोनस की 75 फीसदी धनराशि भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जमा हुई थी। यह व्यवस्था इस साल भी लागू रहेगी। बोनस के लिए कर्मचारी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल पिछले सप्ताह मुख्य सचिव और विशेष सचिव मुख्यमंत्री से मिला था। इस मुलाकात के बाद बोनस से संबंधित फाइल वित्त विभाग में तैयार होनी शुरू हुई।