प्रयागराज की घटना के विरोध में AAP का प्रदर्शन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने की मांग

प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा नीलम यादव ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की। इस दौरान योगी सरकार पर जातीय विद्वेष के साथ काम करने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। पुलिस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर इको गार्डन पार्क ले गईं।

प्रयागराज. जनपद में दलित किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म और परिवार सहित उसकी नृशंस हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दलित परिवार के साथ हुई इस घटना को शोषित, वंचित समाज के साथ बढ़े अपराधों की ताजा नजीर बताते हुए आप कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर रविवार को जोरदार प्रदर्शन किया। राजधानी लखनऊ में महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा नीलम यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं और पुलिस की धक्का मुक्की हुई। योगी सरकार पर जातीय विद्वेष के साथ काम करने का आरोप लगाते हुए आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की। पुलिस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर इको गार्डन पार्क ले गईं। प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए महिला विंग की प्रदेश अध्यक्षा नीलम यादव ने पीड़ित परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने सहित मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की मांग की।

पूर्वांचल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पांडेय ने कहा कि यह घटना संविधान के तहत समाज के वंचित, शोषित और गरीब तबके को दिए गए सम्मान पूर्वक जीवन जीने के अधिकार की हत्या है। दो वर्ष से परिवार अपने साथ हो रहे अत्याचार के बारे में पुलिस से गुहार लगा रहा था, लेकिन जाति देखकर काम करने की आदी हो चुकी योगी की पुलिस ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रभारी राज्यसभा सदस्य संजय सिंह पुलिस के ऐसे व्यवहार पर योगी सरकार और उनके मंत्रियों को कुंभकरणी नींद से जगाने की कोशिश हर बार करते हैं, लेकिन सरकार और उसके सिपहसालार बहुत ही गहरी नींद में सोए हैं। उन्हें नींद से जगाने के लिए आम आदमी पार्टी का यह प्रदर्शन एक और प्रयास है।

'2022 में योगी सरकार की विदाई पक्की'
उन्होंने कहा कि योगी सरकार और उसके जिम्मेदार बेहद गहरी नींद में हैं इसलिए पीड़ित परिवारीजन की सुरक्षा सुनिश्चित कराने और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने की मांग उनसे करना प्रासंगिक नहीं रह जाता है। ऐसे में इसके लिए डीएम के जरिये राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर आप यूपी में दलित, वंचित, शोषित समाज के मौलिक अधिकारों की हो रही हत्या पर उनका ध्यान खींच रही है। ध्वस्त कानून व्यवस्था के मुद्दे पर हम यूं ही तब तक आवाज बुलंद करते रहेंगे जब तक इस सरकार की नींद नहीं टूट जाती। सरकार के पास नींद से जागने और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए अब ज्यादा वक्त शेष नहीं बचा है। 2022 में योगी सरकार की विदाई पक्की है।