
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चार दिन की कस्टडी मिली है। एजेंसी उनसे 16 नवंबर तक यूनिवर्सिटी के निर्माण और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन को लेकर पूछताछ करेगी। इस कार्रवाई पर सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने आजम खान के खिलाफ कई मामलों में कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए शर्मनाक बताते हुए कहा कि सीएम योगी तानाशाही तरीकों का सहारा ले रहे हैं।
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को गुरुवार रात करीब 8:30 बजे ED की टीम गाजियाबाद की डासना जेल से अपने साथ लेकर रवाना हुई। अदालत ने एजेंसी को चार दिन की कस्टडी रिमांड दी है। उनकी सुरक्षा के लिए CISF की टीम भी साथ रही। शुक्रवार को आजम खान का दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद पुलिसकर्मी उन्हें अस्पताल से लेकर रवाना हुए। ED की टीम उन्हें लखनऊ स्थित अपने जोनल ऑफिस ले जाएगी। यहां 16 नवंबर तक उनसे पूछताछ की जाएगी।
ED की हिरासत में मीडिया से बातचीत के दौरान आजम खान ने कहा कि बच्चों को पढ़ाने का गुनाह किया है यूनिवर्सिटी बनाई, स्कूल बनाए शिक्षा का मंदिर एक मुसलमान ने बना दिया, ये गलती हो गई है। आजम खान का यह बयान जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन की जांच के बीच आया है। ED इस मामले में उनसे दस्तावेजों और दूसरे तथ्यों के आधार पर सवाल कर सकती है।
आजम खान की गिरफ्तारी और ED की कार्रवाई पर सपा प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि एक ऐसे देश और राज्य में जहां आजादी के इतने सालों बाद भी अच्छी शिक्षा सबको नहीं मिल पाई है, वहां आजम खान ने बच्चों को पढ़ाने के लिए इतनी शानदार यूनिवर्सिटी बनाई। फिर भी, उन्हें इसकी सजा दी जा रही है। जिस तरह से इतने बड़े नेता को कई केस में टारगेट किया जा रहा है, वह डेमोक्रेसी के लिए शर्मनाक है। तानाशाही ऐसी ही होती है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे तानाशाही तरीकों का सहारा ले रहे हैं।
आजम खान 31 अक्टूबर को करीब 11 महीने बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे। उन्हें बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में जमानत मिली थी। हालांकि, जेल से बाहर आते ही ED ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद गाजियाबाद की विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया था। अब चार दिन की कस्टडी मिलने के बाद एजेंसी यूनिवर्सिटी के निर्माण, ट्रस्ट के खातों और सरकारी धन के कथित इस्तेमाल को लेकर उनसे पूछताछ करेगी।